Lets change India
मंथन क्रमाॅक-100 ’’वर्ण व्यवस्था’’–बजरंग मुनि
कुछ सिद्धान्त हैः- 1. दुनियां में व्यक्ति दो विपरीत प्रवृत्ति के होते हैं। सामाजिक और समाज विरोधी। इन प्रवृत्तियों में जन्म पूर्व के संस्कार, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक परिवेश का मिला जु...
मंथन क्रमाँक: 99 “पुलिस सक्रियता कितनी उचित कितनी अनुचित?”–बजरंग मुनि
कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धान्त है। 1. राज्य का दायित्व प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की गारंटी होता है। राज्य के अन्तर्गत काम कर रही पुलिस सुरक्षा की गारंटी देती है तो न्यायपाल...
मंथन क्रमांक 98 “विभाजन का दोषी कौन”–बजरंग मुनि
कुछ सिद्धान्त है। 1 प्रवृत्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वर्ग निर्माण विभाजन का आधार होता है। वर्ग निर्माण से गुट बनते है, आपस मे टकराते है और अंत मे विभाजन होता है। 2 किसी भी प्रकार की सत्त...
मंथन क्रमांक-97 “दान चंदा और भीख”–बजरंग मुनि
कुछ सिद्धान्त है। 1 बाधा रहित प्रतिस्पर्धा और सहजीवन के बीच समन्वय ही आदर्श व्यवस्था मानी जाती है। प्रतिस्पर्धा के लिये असीम स्वतंत्रता और सहजीवन के लिये अनुशासन अनिवार्य है। 2 समाज को एक ...
मंथन क्रमॉक-95 ’’कश्मीर समस्या’’–बजरंग मुनि
-------------------------------------------------------- कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धांत हैं। 1. कश्मीर समस्या दो देशों के बीच कोई बॉर्डर विवाद नहीं है बल्कि विश्व की दो संस्कृति दो विचारधाराओं के बीच का विवाद है। 2. जब अल्पसंख्यक स...
मंथन क्रमांक-93 “डालर और रूपये की तुलना कितना वास्तविक कितना प्रचार–
कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त है। 1 समाज को धोखा देने के लिये चालाक लोग परिभाषाओ को ही विकृत कर देते है उससे पूरा अर्थ भी बदल जाता है। ऐसी विकृत परिभाषा को प्रचार के माध्यम से सत्य के समान स्थाप...
सामयिकी–बजरंग मुनि
उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और उप राज्य पाल के विवाद का निपटारा कर दिया। निपटारा किसके पक्ष मे हुआ यह मेरा विषय नही है। मै तो यह समीक्षा करना चाहता हॅू कि गलत कौन था। दिल्ली...
सामयिकी–बजरंग मुनि
दिल्ली मे एक हिन्दू परिवार के सभी ग्यारह सदस्यो ने मोक्ष की कामना से आत्महत्या कर ली। यदि कभी शरीर मे कोई घाव होता है तो चारो तरफ से मक्खियां टूट पडती हैं। इस आत्महत्या की घटना से भी लाभ उठाने क...
सन 75 का आपातकाल और वर्तमान मोदी सरकार की एक समीक्षा-बजरंग मुनि
कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त है 1 शासन का संविधान तानाशाही होती है और संविधान का शासन लोकतंत्र। तानाशाही मे व्यक्ति के मौलिक अधिकार नही होते जबकि लोकतंत्र मे होते है। 2 लोकतंत्र दो तरह का होत...
स्वतंत्रता और समानता की एक समीक्षा
1 प्रत्येक व्यक्ति की दो भूमिकाए होती है। 1 व्यक्ति के रूप मे 2 समाज के अंग के रूप मे। दोनो भूमिकाए बिल्कुल अलग अलग होते हुए भी कुछ मामलो मे एक दूसरे की पूरक होती है। 2 जब तक व्यक्ति अकेला है तब तक ...

महिला आरक्षण : समस्या या समाधान

Posted By: admin on May 6, 2010 in Recent Topics - Comments: No Comments »

किसी भी समस्या के समाधान के पूर्व समस्या की पहचान, कारण, समाधान के लाभ और हानि की समीक्षा स्वाभाविक है। महिला आरक्षण के विषय पर भी देश भर में समीक्षा हो रही है।

सिद्धान्त रूप में आरक्षण घातक होता है। हजारों वर्ष पूर्व परिवार में पुरूष प्रधानता आरक्षण के रूप में स्थापित हुई तथा उस प्रधानता ने समाज में भी पुरूष प्रधान व्यवस्था का स्वरूप ग्रहण कर लिया । महिला और पुरूष दो वर्ग के रूप में स्थापित होने लगे । महिलाओं की क्षमता और योग्यता की सीमाएँ निर्धारित हुई जो पुरूषों द्वारा अपने पक्ष में बनाई गई । दुष्ट प्रवृत्ति पुरूषों द्वारा ऐसी पुरूष प्रधानता का दुरूपयोग स्वाभाविक था । दुष्ट प्रवृत्ति पुरूषों ने इसका लाभ भी खूब उठाया । इस्लाम में तो ऐसे एकपक्षीय नियम ही बना दिये गये कि परिवार में मालिक पति होगा किन्तु हिन्दुत्व में भी पुरूष मुखिया की व्यवस्था मालिक से कोई बहुत कम नहीं रही ।

इस समाज व्यवस्था को तोड़ने के नाम से महिला उत्पीड़न रोकने के अनेक कानून बने । महिला आरक्षण प्रयास उसी की एक कड़ी है। निसंदेह ऐसे प्रयत्नों से पुरूष प्रधान व्यवस्था टूटेगी और महिलाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा । किन्तु विचारणीय प्रश्न यह भी है कि इन प्रयत्नों का संपूर्ण समाज व्यवस्था पर क्या और कितना प्रभाव पडेगा । एक सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे कानूनों का सर्वाधिक लाभ धूर्त महिलाओं ने उठाया है। यहाँ तक कि धूर्त पुरूषों ने भी शरीफ पुरूषों के उत्पीड़न के उद्देश्य से महिला उत्पीड़न प्रावधानों का भरपूर दूरूपयोग किया । कुल मिलाकर वर्ग विद्वेष व वर्ग संघर्ष मजबूत हुआ और वर्ग समन्वय टूटा । परिवार व्यवस्था में भी टूटन बढ़ने लगी । वर्तमान महिला आरक्षण विधेयक इस टूटन को और अधिक बढ़ाएगा ।

वर्तमान आरक्षण विधेयक का एक और दुष्प्रभाव होगा । कानूनी अधिकार सक्षम परिवारों की ओर केन्द्रित हो जायेंगे। पहले संसद में यदि चार सौ परिवारों का प्रतिनिधित्व था तो वह अब घटकर तीन सौ परिवारों तक सिमट जायेगा । यदि युवको को भी आरक्षण दे दिया जाय तो फिर तो और भी सुविधा हो जायेगी, सौ परिवारों की ही ठेकेदारी में संसद सिमट जायेगी । सरकारी नौकरियों का भी यही हाल होगा कि नौकरियाँ कुछ परिवारों तक सिमटने लगेंगी । यह केन्द्रीयकरण तो और भी अधिक घातक होगा।

महिला और पुरूष के बीच की दूरी क्या हो यह भी एक विषय है। यह दूरी यदि सीमा से अधिक बढ़ी तो नई पीढ़ी का सृजन रूकेगा और सीमा से अधिक घटी तो विध्वंस होगा। स्त्री और पुरूष की तुलना आग और बारूद से की जाती है। आग और बारूद की सीमा क्या हो यह तय करना आसान नहीं । इसलिये समाज ने सहमत स्त्री पुरूष के बीच की दूरी को न्यूनतम कर दिया और उसे पति पत्नी के रूप में भी मान्यता दे दी और वैश्यालय के रूप में भी। दूसरी ओर असहमत स्त्री पुरूष के बीच इस दूरी को अधिकतम कर दिया यहाँ तक कि परिवार में भी। वर्तमान व्यवस्था इस दूरी की सीमाओं के निर्धारण में खिलवाड़ कर रही है। सहमत स्त्री पुरूषों के बीच दूरी बढ़ाई जा रही है वैश्यालय या बार बालाओं पर रोक लगाकर तो असहमतों के बीच दूरी घटाई जा रही है सहशिक्षा प्रोत्साहन या सरकारी नौकरी संसद आदि में आरक्षण देकर । यह दूरी घटेगी तो उससे होने वाली असुरक्षा भी सिर दर्द बनेगी ही। एक ओर आग और बारूद की दूरी घटाने का आनन्द और दूसरी ओर रूचिका राठौर या नारायण दत्त तिवारी विध्वंस पर हाय तोबा एक साथ कैसे संभव है।

महिला आरक्षण विधेयक की समीक्षा में हमें प्राथमिकताएँ तय करनी होंगी कि हम भारत में चरित्र पतन भ्रष्टाचार आदि को पहली प्राथमिकता मानते हैं या महिला पुरूष असमानता को ।  यह असमानता जन जागृति से कम होने में लम्बा समय लगेगा किन्तु दुष्प्रभाव नहीं होगा। यदि यह काम कानून से होगा तो जल्दी होगा और अनेक समस्याएँ पैदा करेगा। मैं तो इस मत का हॅू कि यदि महिला पुरूष असमानता जल्दी दूर हो और वर्ग विद्वेष को बढ़ावे, अधिकार सक्षम परिवारों तक केन्द्रित करे तथा धूर्तता को मजबूत करे तो यह प्रयास लाभ कम और हानि अधिक करेगा। ऐसी जल्दबाजी से बचना चाहिये । पुरूष प्रधानता धीरे धीरे कम हो और परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था कमजोर न हो यह अधिक सुरक्षित मार्ग होगा ।

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