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मंथन क्रमांक-107 ’’भारत की राजनीति और राहुल गांधी’
’ कुछ स्वीकृत निष्कर्ष हैः- 1.धर्म और राजनीति में बहुत अंतर होता है। धर्म मार्ग दर्शन तक सीमित होता है और राजनीति क्रियात्मक स्वरूप में । धर्म सिद्धान्त प्रधान होता है ...
मंथन क्रमांक 106-समस्या कौन ? इस्लाम या मुसलमान
कुछ निश्चित सिद्धान्त है। 1 प्राचीन समय मे धर्म व्यक्तिगत होता था कर्तब्य के साथ जुडा होता था । वर्तमान समय मे धर्म संगठन के साथ भी जुडकर विकृत हो गया है। 2 हिन्दू विचार धारा धर्म की वास्तविक ...
मंथन क्रमाॅक-105 ’’जीव दया सिद्धांत’’
कुछ निष्कर्ष हैः- 1. कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सीमा तक ही किसी अन्य पर दया कर सकता है, अमानत का उपयोग नहीं किया जा सकता। राजनैतिक सत्ता समाज की अमानत होती है, व्यक्तिगत नहीं। 2. समाज में चार प्रकार ...
मंथन क्रमाॅक-104 ’’गांधी, गांधीवाद और सर्वोदय’’
कुछ वैचारिक निष्कर्ष हैः-पिछले 100-200 वर्षो में गांधी एक सर्वमान्य सामाजिक विचारक के रूप में स्थापित हुये जिन्हें सम्पूर्ण विश्व में समान मान्यता प्राप्त है। आज भी गांधी की प्रासंगिकता उसी तर...
मंथन क्रमाॅक-103 ’’परिवार में महिलाओं को पारवरिक होना उचित या आधुनिक’’
कुछ सर्वमान्य निष्कर्ष हैंः- 1। परिवार व्यवस्था के ठीक संचालन में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि परिवार की अगली पीढी के निर्माण में महिलाए ही महत्वपू...
मंथन क्रमांक 102 “समस्याएं अनेक समाधान एक”
1 अपराध और समस्याएं अलग अलग होते हैं, एक नहीं। अपराध रोकना सरकार का दायित्व होता है, समस्याओं को रोकना कर्तब्य। 2 अपराध रोकना सरकार का दायित्व होता है और समाज को उसमे सहयोग करना चाहिये। समस्य...
मंथन क्रमांक- 101 ’’कौन शरणार्थी कौन घुसपैठिया’’
कुछ मान्य धारणाएं हैः- (1) व्यक्ति और समाज मूल इकाईयां होती हैं। परिवार, गांव, जिला, प्रदेश और देश व्यवस्था की इकाईयां है। (2) किसी भी इकाई में सम्मिलित होने के लिए उस इकाई की सहमति आवश्यक है चाहे ...
मंथन क्रमाॅक-100 ’’वर्ण व्यवस्था’’
कुछ सिद्धान्त हैः- 1. दुनियां में व्यक्ति दो विपरीत प्रवृत्ति के होते हैं। सामाजिक और समाज विरोधी। इन प्रवृत्तियों में जन्म पूर्व के संस्कार, पारिवारिक वाता...
मंथन क्रमाँक: 99 “पुलिस सक्रियता कितनी उचित कितनी अनुचित?”
कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धान्त है। 1. राज्य का दायित्व प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की गारंटी होता है। राज्य के अन्तर्गत काम कर रही पुलिस सुरक्...
मंथन क्रमांक 98 “विभाजन का दोषी कौन
कुछ सिद्धान्त है। 1 प्रवृत्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वर्ग निर्माण विभाजन का आधार होता है। वर्ग निर्माण से गुट बनते है, आपस मे टकराते है और अंत मे विभाजन होता है। 2 किसी भी प्रकार की सत्त...
मंथन क्रमांक-97 “दान चंदा और भीख”
कुछ सिद्धान्त है।1 बाधा रहित प्रतिस्पर्धा और सहजीवन के बीच समन्वय ही आदर्श व्यवस्था मानी जाती है। प्रतिस्पर्धा के लिये असीम स्वतंत्रता और सहजीवन के लिये अनुशासन अनिवार्य है।2 समाज को एक बृ...
मंथन क्रमाॅक-96बालिग मताधिकार या सीमित मताधिकार
कुछ सर्वस्वीकृत निष्कर्ष हैं।1. किसी भी इकाई के संचालन के लिए एक सर्वस्वीकृत संविधान होता है जिसे मानना इकाई के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होता है।2. किसी भी संविधान के निर्माण में इस ...
मंथन क्रमॉक-95 ’’कश्मीर समस्या’’
कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धांत हैं। कश्मीर समस्या दो देशों के बीच कोई बॉर्डर विवाद नहीं है बल्कि विश्व की दो संस्कृति दो विचारधाराओं के बीच का विवाद है।जब अल्पसंख्यक संगठित होकर बहुसंख्यक असं...
मंथन क्रमाॅक-94 अहिंसा और हिंसा
कुछ सिद्धांत है अहिंसा की सुरक्षा के उद्देश्य से किसी भी सीमा तक हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। शांति व्यवस्था हमारा लक्ष्य होता है। हिंसा और अहिंसा मार्ग । अह...
मंथन क्रमांक-93 “डालर और रूपये की तुलना कितना वास्तविक कितना प्रचार”
कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त है। 1 समाज को धोखा देने के लिये चालाक लोग परिभाषाओ को ही विकृत कर देते है उससे पूरा अर्थ भी बदल जाता है। ऐसी विकृत परिभाषा को प्रचार के माध्यम से सत्य के समान स्थापि...
मंथन क्रमाँक 92 सन् 75 का आपातकाल और वर्तमान मोदी सरकार की एक समीक्षा
कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त है1. शासन का संविधान तानाशाही होती है और संविधान का शासन लोकतंत्र। तानाशाही मे व्यक्ति के मौलिक अधिकार नही होते जबकि लोकतंत्र मे होते है। ...
मंथन क्रमाँक-91 स्वतंत्रता और समानता की एक समीक्षा
1. प्रत्येक व्यक्ति की दो भूमिकाए होती है। 1. व्यक्ति के रूप मे 2. समाज के अंग के रूप मे। दोनो भूमिकाए बिल्कुल अलग अलग होते हुए भी कुछ मामलो मे एक दूसरे की पूरक होती है। 2. जब तक व्यक्ति ...
मंथन क्रमांक – 90 “भारतीय समाज मे हिंसा पर बढता विश्वास”
कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त है।1 पूरी दुनियां मे आदर्श सामाजिक व्यवस्था हिंसा को अंतिम शस्त्र मानती है और राजनैतिक व्यवस्था पहला शस्त्र ।2 हिन्दू संस्कृति मे वर्ण व्यवस्था का निर्धारण गुण क...
मंथन क्रमाँक-89 “हिन्दू संस्कृति या भारतीय संस्कृति”
धर्म और संस्कृति कुछ मामलो मे एक दूसरे के पूरक भी होते है और कुछ मामलो मे अलग अलग भी। धर्म दूसरे के प्रति किये जाने वाले हमारे कर्तब्य तक सीमित होता है। जबकि संस्कृति का प्रभाव दूसरो के प्रत...
मंथन क्रमाँक-88 कर्मचारी आंदोलन कितना उचित कितना अनुचित
कोई भी शासक अपने कर्मचारियों के माध्यम से ही जनता को गुलाम बनाकर रख पाता है। लोकतंत्र मे तो यह और भी ज्यादा आवश्यक है। इसके लिये यह आवश्यक है कि वह अपने कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा संतुष...
मंथन क्रमांक 87 पर्दा प्रथा
कुछ प्राकृतिक सिद्धान्त है जो समाज द्वारा मान्य है।1 दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति सभी गुणो मे कभी एक समान नही होते। सबमे कुछ न कुछ असमानता अवश्य होती है।2 संपूर्ण मनुष्य जाति मे महिला और पुरूष...
मंथन क्रमांक- 86 जालसाजी धोखाधडी
किसी व्यक्ति से कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे धोखा देकर प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है उसे जालसाजी कहते है। जालसाजी धोखाधडी ठगी विश्वसघात आदि लगभग समानार्थी शब्द होते है । बहु...
मंथन क्रमांक- 85 “मुस्लिम आतंकवाद”
पिछले कुछ सौ वर्षो से दुनियां की चार संस्कृतियो के बीच आगे बढने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। 1 भारतीय 2 इस्लामिक 3 पश्चिमी 4 साम्यवादी। भारतीय संस्कृति विचारो के आधार पर आगे बढने का प्रयास करती ह...
मंथन क्रमांक 84 चोरी, डकैती और लूट
प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार होता है। ऐसी स्वतंत्रता मे कोई भी अन्य किसी भी परिस्थिति मे तब तक कोई बाधा नही पहुंचा सकता जब तक वह स्वतंत्रता किसी अन्य की स्वतंत्रता मे बा...
मंथन क्रमांक-८३ बाल श्रम
दुनियां भर मे राज्य का एक ही चरित्र होता है कि वह समाज को गुलाम बनाकर रखने के लिये वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष का सहारा लेता है। भारत की राज्य व्यवस्था भी इसी आधार को आदर्ष मानकर चलती है। बांटो और...
मंथन क्रमांक-82 गाय गंगा और मंदिर या समान नागरिक संहिता
भारतीय जीवन पद्धति अकेली ऐसी प्रणाली है जिसमे कुछ बुद्धिजीवी सामाजिक विषयो पर अनुसंधान करते है और निष्कर्ष भावना प्रधान लोगो तक इस तरह पहुंचता है कि वह निष्कर्ष सम्पूर्ण समाज के लिये सामाज...
मंथन क्रमांक- 81 ग्राम संसद अभियान क्या, क्यो और कैसे?
हम पूरे विश्व की समीक्षा करें तो भौतिक विकास तेज गति से हो रहा है और लगभग उतनी ही तेज गति से नैतिक पतन भी हो रहा है। भौतिक समस्याओ का समाधान हो रहा है और चारित्रिक पतन की समस्याएं विस्तार पा रही ...
मंथन क्रमांक 80 ज्ञान यज्ञ क्यो, क्या और कैसे?
हम पूरे विश्व की समीक्षा करें तो भौतिक विकास तेज गति से हो रहा है और लगभग उतनी ही तेज गति से नैतिक पतन भी हो रहा है। भौतिक समस्याओ का समाधान हो रहा है और चारित्रिक पतन की समस्याएं विस्तार पा रही ...
मंथन क्रमांक-79जनता के लिये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा सामाजिक सुरक्षा
किसी भी देश मे जो सरकार बनती है उसके प्रमुख दो उद्देश्य होते है- 1 सामाजिक सुरक्षा 2 राष्ट्रीय सीमाओ की सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के अतर्गत सरकार प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारो की सुरक्षा ...
मंथन क्रमांक-78 अमेरिका हमारा मित्र, प्रतिस्पर्धी, विरोधी या शत्रु
किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार आठ स्थितियों से निर्धारित होता है। 1. शत्रु 2. विरोधी 3. आलोचक 4. समीक्षक 5. प्रशंसक 6. समर्थक 7. सहयोगी 8. सहभागी। ये भूमिकाएं बिल्कुल अलग-अलग होती ह...
मंथन क्रमांक-77 क्या न्यायपालिका सर्वोच्च है।
समाज में व्यक्ति एक मूल और सम्प्रभुता सम्पन्न स्वतंत्र इकाई मानी जाती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तब तक कोई अन्य कोई अंकुश नहीं लगा सकता जब तक उसने किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधा न पहुं...
मंथन क्रमांक-76 भय का व्यापार
सारी दुनियां मे व्यापार का महत्व बढता जा रहा है । दुनियां की राजनीति मे पूंजीवाद सबसे आगे बढ रहा है। यहूदी व्यापार को माध्यम बनाकर लगातार अपनी बढत बनाए हुए हैं। व्यापार की ताकत पर ही अंग्रे...
मंथन क्रमांक 75 व्यक्ति और नागरिक मे फर्क
व्यक्ति और समाज दुनियां की मूल इकाईयां होती हैं । उनके कभी किसी भी परिस्थिति मे भाग नही किये जा सकते। व्यक्ति एक प्रत्यक्ष इकाई है तो समाज अप्रत्यक्ष । राष्ट्र एक कृत्रिम इकाई है जो व्यक्त...
मंथन क्रमांक-74 चरित्र पतन का कारण व्यक्ति या व्यवस्था
किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण मे उसके जन्म पूर्व के संस्कारो का महत्व होता है। साथ ही पारिवारिक वातावरण और सामाजिक परिवेश भी महत्व रखते है। सामाजिक परिवेश को ही समाजिक व्यवस्था का नाम ...
मंथन क्रमांक-73 शिक्षित बेरोजगारी शब्द कितना यथार्थ? कितना षणयंत्र?
दुनियां मे दो प्रकार के लोग है । 1 श्रम प्रधान 2 बुद्धि प्रधान । बहुत प्राचीन समय मे बुद्धि प्रधान लोग श्रम जीवियों के साथ न्याय करते होंगे किन्तु जब तक का इतिहास पता है तब से स्पष्ट दिखता है क...
मंथन क्रमांक 72-विवाह पारंपरिक या स्वैच्छिक
कुछ स्वीकृत सिद्धान्त है1 प्रत्येक महिला और पूरूष के बीच एक प्राकृतिक आकषर्ण होता है । यदि आकर्षण सहमति से हो तो उसे किसी परिस्थिति मे बाधित नही किया जा सकता, अनुशासित किया जा सकता है। इस अन...
मंथन क्रमांक 71 गरीबी रेखा
कुछ निश्चित निष्कर्ष प्रचलित हंैं।1 कोई भी व्यक्ति न गरीब होता है न अमीर । गरीबी और अमीरी सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नही। प्रत्येक व्यक्ति उपर वाले की तुलना मे गरीब होता है और नीचे वाले की तु...
मंथन क्रमांक 70 सती प्रथा
समाज मेें कुछ निष्कर्ष प्रचलित हैं-1 समाज मेें प्रचलित गलत प्रथायें अथवा परम्पराएं धीरे धीरे समाज द्वारा स्वयं ही लुप्त कर दी जाती हैं। राज्य को इस संबंध में कभी कोई कानून नहीं बनाना चाहिए।2 ...
मंथन क्रमांक 69 उग्रवाद आतंकवाद और उसका भविष्य
कुछ सर्व स्वीकृत मान्यताये है ।1 कोई संगठन सिर्फ विचारो तक हिंसा का समर्थक होता है तो वह उग्रवादी तथा क्रिया मे हिंसक होता है तो आतंकवादी माना जाता है। आतंकवाद को कभी संतुष्ट या सहमत नहीं किय...
मंथन क्रमांक 68 अभिमान, स्वाभिमान, निरभिमान
कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हैं-1 किसी इकाई का प्रमुख जितना ही अधिक भावनाप्रधान होता है, उस इकाई की असफलता के खतरे उतने ही अधिक बढते जाते है । दूसरी ओर जिस इकाई का संचालक जितना ही अधिक विचार प्रधा...
मंथन क्रमांक 67 भूत-प्रेत, तंत्र-मंत्र, जादू-टोना
कुछ मान्य सिद्धान्त है।1 धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक होते है वर्तमान समय मे इन दोनो के बीच संतुलन बिगड गया है।2 जो कुछ प्राचीन है वही सत्य है ऐसा अंध विश्वास ठीक नही। जो कुछ प्राचीन है वह पू...
मंथन क्रमांक 66 -हिन्दू कोड बिल
कुछ मान्य सिद्धांत प्रचलित हैः-1 व्यवस्था तीन के संतुलन से चलती है-1 सामाजिक 2 संवैधानिक 3 आर्थिक। यदि संतुलन न हो तो अव्यवस्था निश्चित है। वर्तमान समय में संवैधानिक व्यवस्था ने अन्य दो को गुल...
मंथन क्रमांक 65 भारत की प्रस्तावित संवैधानिक व्यवस्था-बजरंग मुनि
कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धांत हैं-(1) व्यवस्था कई प्रकार की होती हैं-(1) सामाजिक (2) संवैधानिक (3) आर्थिक (4) धार्मिक (5) विश्व स्तरीय। भारत में राजनैतिक व्यवस्था ने अन्य सभी व्यवस्थाओं पर अपना एकाधिकार ...
मंथन क्रमांक 64 धर्म और संस्कृति- बजरंग मुनि
किसी अन्य के हित में किये जाने वाले निःस्वार्थ कार्य को धर्म कहते है। कोई व्यक्ति जब बिना सोचे बार बार कोई कार्य करता है उसे उसकी आदत कहते है। ऐसी आदत लम्बे समय तक चलती रहे तब वह व्यक्ति का सं...
मंथन क्रमांक 63 भारत की आर्थिक समस्या और समाधान- बजरंग मुनि
कुछ सर्व स्वीकृति सिद्धान्त है1 पूरी दुनिया तेज गति से भौतिक उन्नति कर रही है और उतनी ही तेज गति से नैतिक पतन हो रहा है।2 प्राचीन समय मे भारत विचारों का भी निर्यात करता था तथा आर्थिक दृष्टि से...
मंथन क्रमांक- 62 भौतिक या नैतिक उन्नति
कुछ सर्वे स्वीकृत सिद्धांत हैं-1 किसी भी व्यक्ति की भौतिक उन्नति का लाभ मुख्य रुप से व्यक्तिगत होता है और नैतिक उत्थान का लाभ समूहगत या सामाजिक।2 अधिकारों के लिए चिंता या प्रयत्न भौतिक उन्न...
मंथन क्रमांक- 61 नई अर्थनीति-‎बजरंग मुनि
कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धांत हैं-1 राज्य का एक ही दायित्व होता है जानमाल की सुरक्षा। अन्य सभी कार्य राज्य के कर्तव्य होते है, दायित्व नहीं।2 सम्पत्ति प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है बिन...
मंथन क्रमांक 60 कन्या भ्रूण हत्या कितनी समस्या और कितना समाधान
कुछ स्वयं सिद्ध सिद्धांत हैं-(1) समस्याओं के तीन प्रकार के समाधान दिखते है-(1) प्राकृतिक (2) सामाजिक (3) संवैधानिक। अधिकांश समस्याओं के प्राकृतिक समाधान होते हैं। सामाजिक समाधान कुछ विकृति पैदा ...
मंथन क्रमांक 59 अपराध, उग्रवाद, आतंकवाद और भारत
कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धांत हैंः-1 समाज को अधिकतम अहिंसक तथा राज्य को संतुलित हिंसा का उपयोग करना चाहिए। राज्य द्वारा न्यूनतम हिंसा के परिणामस्वरुप समाज में हिंसा बढती है, जैसा आज हो रहा है।2 ...
मंथन क्रमांक 58 राजनीति में कुछ नाटक और परिणाम
कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धान्त हैंः- (1) देश का प्रत्येक व्यक्ति तीन प्रकार के शोषण से प्रभावित हैः-(1) सामाजिक शोषण (2) आर्थिक शोषण (3) राजनैतिक शोषण। स्वतंत्रता के पूर्व सामाजिक शोषण अधिक था, आर्थिक र...
मंथन क्रमांक 57 योग और बाबा रामदेव
कुछ सिद्धान्त सर्वमान्य है1 व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति और समाज दोनो के लिये एक साथ उपयोगी है।2 पूरी दुनियां मे भारतीय संस्कृति को सर्वश्र्रेष्...
मंथन क्रमांक 56 उत्तराधिकार का औचित्य और कानून
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार उत्तराधिकार माना जाता है। इस संबंध में कुछ सिद्धांतो पर भी विचार करना होगा-1 जो कुछ परम्परागत है वह पूरी तरह गलत...
मंथन क्रमांक 55 गाॅधी, भगतसिंह, सुभाष चंद्र बोस
कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धांत हैं- 1 गुलामी कई प्रकार की होती है। धार्मिक राजनैतिक सामाजिक। समाधान का तरीका भी अलग अलग होता है। 2 मुस्लिम शासनकाल में भारत धार्मिक, अंग्रेजो के शासनकाल में राजनैति...
मंथन क्रमांक 54 न्याय और व्यवस्था
व्यवस्था बहुत जटिल है। न्याय और व्यवस्था को अलग अलग करना बहुत कठिन कार्य है, किन्तु हम मोटे तौर पर इस संबंध में अपने विचार रखकर मंथन की चर्चा शुरु कर रहे है । प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के सा...
मंथन क्रमांक 53 पॅूजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद
कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धांत हैं- 1 न्याय और व्यवस्था एक दूसरे के पूरक होते है। दोनों का अस्तित्व भी एक दूसरे पर निर्भर होता है। 2 तीन असमानतायें घातक होती हैं-(1) सामाजिक असमानता (2) आर्थिक असमानता (3) ...
मंथन क्रमांक 52 राईट टू रिकाल
कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त हैं।1 व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते है। दोनो के अलग अलग अस्तित्व हैं और अलग अलग सीमाएं भी ।2 अधिकार और शक्ति अलग अलग होते है । अधिकार को राईट और शक्ति को पाव...
मंथन क्रमांक 51 इस्लाम और भविष्य
कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त हैं। 1 हिन्दुत्व मे मुख्य प्रवृत्ति ब्राम्हण, इस्लाम मे क्षत्रिय, इसाइयत मे वैश्य , और साम्यवाद मे शूद्र के समान पाई जाती है। 2 यदि क्षत्रिय प्रवृत्ति अनियंत्रि...
मंथन क्रमांक 50 ज्ञान यज्ञ की महत्ता और पद्धति
कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त है। 1 दुनियां के प्रत्येक व्यक्ति मे भावना और बुद्धि का समिश्रण होता है। किन्तु किन्हीं भी दो व्यक्तियो मे बुद्धि और भावना का प्रतिशत समान नहीं होता। 2 प्रत्येक व...
मंथन क्रमांक 49 ग्रामीण और शहरी व्यवस्था
हजारों वर्षो से बुद्धिजीवियों तथा पूॅजीपतियों द्वारा श्रम शोषण के अलग-अलग तरीके खोजे जाते रहे हैं। ऐसे तरीकों में सबसे प्रमुख तरीका आरक्षण रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व आरक्षण सिर्फ सामाज...
मंथन क्रमांक – 48 लिव इन रिलेशन शिप और विवाह प्रणाली
एक लडकी को प्रभावित करके कुछ मित्र उसका धर्म परिवर्तन कराते है तथा परिवार की सहमति के बिना किसी विदेशी मुस्लिम युवक से उसका विवाह करा देते है जो उसकी सहमति से होता है । वह लडकी विदेश जाने का प्...
मंथन क्रमांक 47 मिलावट कितना अपराध कितना अनैतिक
दो प्रकार के काम अपराध होते है तथा अन्य सभी या तो नैतिक या अनैतिक। नैतिक को सामाजिक, अनैतिक को असामाजिक तथा अपराध को समाज विरोधी कार्य कहते है। इस परिभाषा के अनुसार दो ही प्रवृत्तियां अपराध क...
मंथन क्रमांक 46 भगवत गीता का ज्ञान
मेरी पत्नी अशिक्षित है किन्तु बचपन से ही उसकी गीता के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह गीता का अर्थ लगभग नही के बराबर समझती थी। कभी कभी मैं उसे गीता के किसी श्लोक का भावार्थ समझा देता था। धीरे धीरे मै...
मंथन क्रमांक 45 शिक्षा व्यवस्था
कुछ सर्व स्वीकृत सिद्धान्त हैं- 1 ज्ञान और शिक्षा बिल्कुल अलग अलग होते है। ज्ञान घट रहा है और शिक्षा बढ रही है। 2 शिक्षा का चरित्र पर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नही पडता क्योकि शिक्षा व्यक्ति ...
मंथन क्रमांक 44 एन0 जी0 ओ0 समस्या या समाधान
कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धांत है-(1)राज्य एक आवश्यक बुराई माना जाता है। राज्यविहीन समाज व्यवस्था युटोपिया होती है और राज्य नियंत्रित समाज व्यवस्था गुलामी। राज्ययुक्त किन्तु राज्य मुक्त समाज व...
मंथन क्रमांक 43 दुनिया में लोकतंत्र कितना आदर्श कितना विकृत
दुनिया में भारत विचारों की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। भारत जब गुलाम हुआ तब भारत में चिंतन बंद हुआ तथा भारत विदेशो की नकल करने लगा। पश्चिम के देशो ने तानाशाही के विकल्प के र...
मंथन क्रमांक 42 आश्रमों में व्यभिचार
किसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत बने धर्म स्थानों में कुछ स्थानों को मंदिर या आश्रम कहते है। मंदिर सामाजिक व्यवस्था से संचालित होते है तो आश्रम व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक चलाये ...
मंथन क्रमांक 41 आरक्षण
(1)किसी वस्तु या सुविधा का उपयोग उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई न कर सके उस व्यवस्था को आरक्षण कहते है। (2)सामान्यतया राज्य को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। (3)कोई भी सुवि...
मंथन क्रमांक 40 भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार नियंत्रण
आज सारा भारत भ्रष्टाचार से परेशान है। भ्रष्टाचार सबसे बडी समस्या के रुप में स्थापित हो गया है। नरेन्द्र मोदी सरीखा मजबूत प्रधानमंत्री आने के बाद भी भ्रष्टाचार पर मजबूत नियंत्रण नहीं हो सका ...
मंथन क्रमांक 39 अर्थ पालिका, एक व्यावहारिक सुझाव
दुनियां में साम्प्रदायिकता, धन और उच्श्रृंखलता के बीच बड़ी होड़ मची हुई है। तीनों ही येन केन प्रकारेण राज्य शक्ति के साथ अधिक से अधिक जुड़कर दुनियां में सबसे आगे निकलने की कोषिष कर रहे हंै। ...
मंथन क्रमांक 38 महिला वर्ग या परिवार का अंग
दुनिया में मुख्य रुप से चार संस्कृतियों के लोग रहते हैं-1 पाश्चात्य या इसाई 2 इस्लाम 3 साम्यवादी अनिश्वरवादी । 4 भारतीय या हिन्दू। पाश्चात्य में व्यक्ति सर्वोच्च होता है, परिवार धर्म समाज,राष्...
मंथन क्रमांक 37 मृत्युदण्ड समीक्षा
कोई भी व्यवस्था तीन इकाईयों के तालमेल से चलती है- (1) व्यक्ति (2) समाज (3) राज्य। व्यक्ति का स्वशासन होता है। समाज का अनुशासन और राज्य का शासन होता है। बहुत कम व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय कर पाते ह...
मंथन क्रमांक 36 वर्ग संघर्ष, एक सुनियोजित षडयंत्र
कुछ स्वयं सिद्ध यथार्थ हैं- (1) शासन दो प्रकार के होते हैंः-(1) तानाशाही (2) लोकतंत्र। तानाशाही में शासक जनता की दया पर निर्भर नहीं होता इसलिए उसे वर्ग निमार्ण की जरुरत नहीं पडती। तानाशाही में वर्ग...
मंथन क्रमांक -35 आर्थिक असमानता का परिणाम और समाधान
प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है कि वह प्रतिस्पर्धा करते हुये किसी भी सीमा तक धन सम्पत्ति संग्रह कर सकता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक कर्तव्य होता है कि वह काफिला पद्धति क...
मंथन क्रमांक -34 भीम राव अंबेडकर कितने नायक कितने खलनायक?
किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सम्पूर्ण समीक्षा के बाद या तो हम उसे नायक के रुप में मानते है या खलनायक के रुप में या औसत और सामान्य। आकलन करते समय तीन का आकलन किया जाता हैं- (1) नीति (2) नीयत (3) कार्य...
मंथन क्रमांक -33 पर्सनल ला क्या, क्यों और कैसे?
आज कल पूरे भारत मे पर्सनल ला की बहुत चर्चा हो रही है । मुस्लिम पर्सनल ला के नाम पर तो पूरे देश मे एक बहस ही छिडी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय की एक बडी बेंच इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि पर्सनल ला औ...
मंथन क्रमांक 32 उपदेश ,प्रवचन, भाषण और शिक्षा का फर्क
दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह एक समान नही  होते, उनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक निरंतर ज्ञान प्राप्त करता रहता है और दूसरों को शिक्षा भी देता रह...
मंथन क्रमांक 31 कश्मीर समस्या और हमारा समाज
कुछ बातें स्वयं सिद्ध हैं- 1 समाज सर्वोच्च होता है और पूरे विश्व का एक ही होता है अलग अलग नहीं। भारतीय समाज सम्पूर्ण समाज का एक भाग है, प्रकार नहीं। 2 राष्ट्र भारतीय समाज व्यवस्था का प्रबंधक मात...
मंथन क्रमांक 30 सामाजिक आपातकाल और वर्तमान वातावरण
जब किसी अव्यवस्था से निपटने के लिए नियुक्त इकाई पूरी तरह असफल हो जाये तथा अल्पकाल के लिए सारी व्यवस्था में मुख्य इकाई को हस्तक्षेप करना पडे तो ऐसी परिस्थिति को आपातकाल कहते हैं। व्यक्ति और ...
मंथन क्रमांक 29 ‘‘समाज में बढ़ते बलात्कार का कारण वास्तविक या कृत्रिम’’
कुछ निष्कर्ष स्वयं सिद्ध हैं- (1)महिला और पुरुष कभी अलग-अलग वर्ग नहीं होते। राजनेता अपने स्वार्थ केे लिए इन्हें वर्गों में बांटते हैं। (2)महिला हो या पुरुष, सबके मौलिक और संवैधानिक अधिकार समान ह...
मंथन क्रमांक 28 शोषण रोकने में राज्य की सक्रियता कितनी उचित कितनी अनुचित- बजरंग मुनि
किसी मजबूत द्वारा किसी कमजोर की मजबूरी का लाभ उठाना शोषण माना जाता है। शोषण में किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं हो सकता। शोषण किसी की इच्छा और सहमति के बिना नहीं हो सकता। शोषण किसी कमजोर द्वारा ...
मंथन क्रमांक 27 भारत में नक्सलवाद
मैं गढ़वा रोड़ में स्टेशन पर टिकट के लिये लाइन में खड़ा था। मेरी लाइन आगे नहीं बढ़ रही थी और कुछ दबंग लोग आगे जाकर टिकट ले लेते थे, तो कुछ पैसे देकर भी ले आते थे। मेरे लड़के ने भी मेरी सहमति से धक्का दे...
मंथन क्रमांक 26 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिन्दुत्व की समस्या या समाधान
दवा और टाॅनिक मे अलग अलग परिणाम भी होते है तथा उपयोग भी। दवा किसी बीमारी की स्थिति में अल्पकाल के लिए उपयोग की जाती है जबकि टाॅनिक स्वास्थवर्धक होता है और लम्बे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। ...
मंथन क्रमांक 25 –निजीकरण,राष्ट्रीयकरण,समाजीकरण
व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते है। दोनो मिलकर ही एक व्यवस्था बनाते है। व्यक्ति की उच्श्रृंखलता पर समाज नियंत्रण नहीं कर सकता क्योंकि समाज एक अमूर्त इकाई है इसलिए राज्य की आवश्यकता हो...
मंथन क्रमांक 24 सुख और दुख
किसी कार्य के संभावित परिणाम का आकलन और वास्तविक परिणाम के बीच का अंतर ही सुख और दुख होता हैं। सुख और दुख सिर्फ मानसिक होता है। उसका किसी घटना से कोई संबंध नहीं होता जब तक उस घटना में उस व्यक्त...
मंथन क्रमांक 23 मौलिक अधिकार और वर्तमान भारतीय वातावरण
दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के तीन प्रकार के अधिकार होते हैं- 1 मौलिक अधिकार 2 संवैधानिक अधिकार 3 सामाजिक अधिकार । मौलिक अधिकार को ही प्राकृतिक, मानवीय या मूल अधिकार भी कहते हैं। व्यक्ति के वे ...
मंथन क्रमांक 22 महिला सशक्तिकरण कितनी समस्या कितना समाधान।
विचार मंथन के बाद कुछ व्यवस्थाए बनती हैं। यदि देशकाल परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थाओं में संशोधन की प्रक्रिया बंद हो जाये तो व्यवस्थाएॅ रुढि बन जाती हैं । ऐसी रुढि ग्रस्त व्यवस्थाए समाज में व...
मंथन क्रमांक 21 श्रमशोषण और मुक्ति–बजरंग मुनि
व्यक्ति अपने जीवनयापन के लिए तीन माध्यमों का उपयोग करता है- (1) श्रम (2) बुद्धि (3) धन।जिस व्यक्ति के जीवनयापन की आधे से अधिक आय शारीरिक श्रम से होती है उसे श्रमजीवी कहा जाता है। जिसकी आधे से अधिक बु...
मंथन क्रमांक 20 ग्राम संसद अभियान–बजरंग मुनि
दो कथानक विचारणीय है- 1 प्रबल राक्षस किसी तरह मर ही नहीं रहा था क्योंकि कथानक के अनुसार उसके प्राण सात समुद्र पार पिंजरे में बंद तोते के गले में थे। तोते को मारते ही राक्षस की मृत्यु हो गई।2 रा...
मंथन क्रमांक-19 #विचार और #साहित्य–बजरंग मुनि
साहित्य और विचार एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के अभाव में दूसरे की शक्ति का प्रभाव नही होता। विचार तत्व होता है, मंथन का परिणाम होता है, मस्तिष्क ग्राह्य होता है तो साहित्य विचारक के निष्कर्ष...
मंथन क्रमांक 18 मंहगाई का भूत–बजरंग मुनि
भूत और भय एक दूसरे के पूरक होते है। भूत से भय होता है और भय से भूत। भूत का अस्तित्व लगभग न के बराबर ही होता है और इसलिये उसका अच्छा या बुरा प्रभाव भी नही होता किन्तु लगभग शत प्रतिशत व्यक्ति भूत स...
अपराध और अपराध नियंत्रण–बजरंग मुनि
धर्म ,राष्ट्र और समाज रुपी तीन इकाईयों के संतुलन से व्यवस्था ठीक चलती है। यदि इन तीनों में से कोई भी एक खींचतान करने लगे तो अपराधों का बढना स्वाभाविक हैं । दुनिया में इन तीनों में भारी असंतुलन ...
जे एन यू संस्कृति और भारत
भारत में स्वतंत्रता के समय से ही दो विचारधाराए एक दूसरे के विपरीत प्रतिस्पर्धा कर रही थीं (1)गॉधी विचार (2) नेहरु विचार। गॉधी विचारधारा आर्य संस्कारों से प्रभावित थी जिसे अब वैदिक,सनातन हिन्दू ...
मंथन क्रमांक-14 विषय- #दहेजप्रथा
भारत 125 करोड़ व्यक्तियों का देश है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार समान हैं। इनमें किसी भी प्रकार का महिला या पुरुष या कोई अन्य भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्य...
मंथन क्रमांक-13 विषय-#लोेकसंसद
लोकतंत्र का अर्थ लोक नियंत्रित तंत्र होता है। तंत्र लोक का प्रबंधक होता हैं प्रतिनिधि नहीं। लोक और तंत्र के बीच एक संविधान होता है जो लोक का प्रतिनिधित्व करता है तथा लोक की ओर से तंत्र की सीम...
मंथन क्रमांक-12 भारतीय संविधान की एक समीक्षा
पुरी दुनियां मे छोटी छोटी इकाइयों से लेकर राष्ट्रीय सरकारो तक के अपने अपने संविधान होते हैं और उक्त संविधान के अनुसार ही तंत्र नीतियां भी बनाता है और कार्य भी करता है किन्तु हम वर्तमान लेख म...
मंथन क्रमांक 11 सावधान! युग बदल रहा है।
भारतीय संस्कृति में चार युग माने गये है- सतयुग,त्रेता,द्वापर,कलियुग। चारों युगों का चरित्र और पहचान अलग अलग मानी जाती है। यदि आधुनिक युग से तुलना करें तब भी चार संस्कृतियाॅ अस्तित्व में है-(1 व...
मंथन क्रमांक -10 राष्टभक्त कौन? पंडित नेहरू या नाथु राम गोडसे?
भारत मे दो धारणाए लम्बे समय से सक्रिय रही है। कटटरवादी हिन्दूत्व की अवधारणा 2 हिन्दूत्व विरोधी अवधारणा। स्वतंत्रता संघर्ष मे महात्मा गांधी ने उदारवादी हिन्दुत्व की अवधारणा प्रस्तुत की कि...
मंथन क्रमांक 9- विषय- किसान आत्महत्या की समीक्षा
किसी कार्य के परिणाम की कल्पना और यथार्थ के बीच जब असीमित दूरी का अनुभव होता है तब कभी कभी व्यक्ति आत्म हत्या की ओर अग्रसर होता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि परिणाम की कल्पना असंभव की सीमा तक कर ली ग...
मंथन क्रमांक 8 – भारत की प्रमुख समस्याए और समाधान।
भारत में कुल समस्याए 5 प्रकार की दिखती हैं-1 वास्तविक 2 कृत्रिम 3 प्राकृतिक 4 भूमण्डलीय 5 भ्रम या असत्य। 1 वास्तविक समस्याए वे होती हैं जो अपराध भी होती है तथा समस्या भी। ये समस्याए 5 प्रकार ही मानी ...
न्यायिक सक्रियता समस्या या समाधान
सिद्धांत रुप से न्याय तीन प्रकार के होते हैं-1 प्राकृतिक न्याय 2 संवैधानिक न्याय 3 सामाजिक न्याय। न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है,सामूहिक अधिकार नहीं। तंत्...
मंथन क्रमांक 6 महिला सशक्तिकरण कितनी समस्या कितना समाधान
कुछ बातें स्वयं सिद्ध हैं - 1 वर्ग निर्माण,वर्ग विद्वेष , वर्ग संघर्ष हमेशा समाज को तोडता है। 2 वर्ग निर्माण वर्ग सुरक्षा के नाम पर प्रांरभ होता है और सशक्त होते ही शोषण की दिशा में बढ जाता है। 3 व...
मंथन क्रमांक (5) परिवार व्यवस्था
परिवार की मान्य परम्पराओं तथा मेरे व्यक्तिगत चिंतन के आधार पर कुछ निष्कर्ष हैं जो वर्तमान स्थिति में अंतिम सत्य के समान दिखते हैं- (1) व्यक्ति एक प्राकृतिक इकाई है और व्यक्ति समूह संगठनात्मक।...
मंथन क्रमांक 4- विश्व की प्रमुख समस्याए और समाधान
यदि हम विश्व की सामाजिक स्थिति का सामाजिक आकलन करे तो भारत में भौतिक उन्नति तो बहुत तेजी से हो रही है किन्तु नैतिक उन्नति का ग्राफ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। भारत में तो प्रगति और गिरावट के बी...
बजरंग मुनि
ऐसी भी खबरें प्रकाशित हो रही हैं की भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारने के लिए सांप्रदायिक तत्वों ने बड़ी मात्रा में धन खर्च किया 120 करोड़ की बात सामने आ रही है उसमें यह भी सामने आ रहा है ...

मंथन क्यों? बजरंग मुनि

Posted By: kaashindia on October 31, 2016 in Uncategorized - Comments: No Comments »

भावना और बुद्धि का संतुलन आदर्श स्थिति मानी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये भी यह संतुलन आवश्यक है तथा समाज के लिये भी। भावना त्याग प्रधान होती है तो बुद्धि ज्ञान प्रधान। भावना की अधिकता मूर्खता की दिशा मे ले जाती है तो बुद्धि की अधिकता धूर्तता की ओर। भावना की अधिकता असफलता की ओर ले जाती है तो बुद्धि की अधिकता सफलता की ओर। वर्तमान समय मे यह संतुलन गडबड हो गया है । भावना प्रधान व्यक्तियों की संख्या बढती जा रही है जिसका दुरूपयोग मुठठी भर धूर्त कर रहे हैं । भारत मे तो यह असंतुलन बहुत ही अधिक हो गया है । पुराने जमाने मे भारत विचारो का निर्यात करता था। दुर्भाग्य है कि आज भारत पष्चिम के विचारो की नकल करने को वाध्य है । भारत मे भी हर धूर्त प्रयत्न शील है कि आम लोगो मे भावनाएं बढती रहें जिससे धूर्तो की दुकानदारी चलती रहे । परिस्थिति चिन्ताजनक है।
बाबा रामदेव ने योग के माध्यम से दुनिया को शारीरिक व्यायाम की प्रेरणा दी । स्पष्ट है कि बाबा रामदेव के प्रयत्नो ने स्वास्थ की दिशा मे पर्याप्त सुधार किया है। दुनिया धीरे धीरे योग का आयात कर रही है। किन्तु पूरे विश्व मे वर्तमान समय मे बौद्धिक व्यायाम का कोई व्यवस्थित प्रयास नही हो रहा । भावनात्मक विकास की दुकाने तो आपको भारत मे भी गली गली मे खुली मिल जायेगी किन्तु बौद्धिक व्यायाम के लिये आपके पास कोई विकल्प नही है जबकि बौद्धिक व्यायाम के अभाव मे आमलोग इसी तरह ठगे जाते रहेगे जैसे आज।
मैने स्वयं करीब साठ वर्ष पूर्व सन पचपन मे मंथन नाम से बौद्धिक व्यायाम शुरू किया था। साठ वर्षो के प्रयत्नो से प्राप्त परिणामो से मै पूरी तरह संतुष्ट हॅू। मै यह दावा करने की स्थिति मे हॅू कि मै अपने जीवन मे सामान्यतया कभी आसानी से ठगा नही गया। मेरे परिवार के सदस्यों तथा निकट के मित्रो पर भी ऐसे बौद्धिक व्यायाम का आंषिक परिणाम देखा जा सकता है। मुझे महसूस होता है कि बौद्धिक व्यायाम प्रणाली का विस्तार भी समाज के लिये उतना ही लाभदायक है जितना बाबा रामदेव का शारीरिक व्यायाम। मै अपने सीमित संसाधनो द्वारा ज्ञानतत्व पाक्षिक के माध्यम से इस व्यायाम को विस्तार देने मे सक्रिय रहा। किन्तु अब जिस तरह आधुनिक संचार माध्यमों ने सुविधा प्रदान की है, उस आधार पर मै समझता हॅू कि सोशल मीडिया का लाभ उठाकर बौद्धिक व्यायाम की गति इतनी बढाई जा सकती है कि हम इस व्यायाम की पद्धति का भारत से भी आगे निर्यात कर सके। मै सन पचपन मे आर्य समाज से जुडा । मैने देखा कि आर्य समाज भी धीरे धीरे विचार मंथन की दिशा छोडकर विचार प्रचार की दिषा मे बढ रहा है जो अप्रत्यक्ष रूप से भावनाओं का ही विस्तार है। मै आर्य समाज के उपेक्षित स्वरूप ‘‘विचार मंथन‘‘ की दिशा मे बढा। प्रत्येक माह की तीस तारीख को अपने शहर के प्रबुद्ध लोगो की एक खुली बैठक होती थी । इस बैठक का एक पूर्व निश्चित विषय होता था तथा उस विषय पर सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार रखते थे। प्रयत्न किया जाता था कि विपरीत विचारो के लोग उस मंच पर आकर विपरीत विचार प्रस्तुत करें। गलत बात बोलने की सबको स्वतंत्रता थी किन्तु भाषा गलत नही होनी चाहिये। मंथन का प्रारंभ किसी आधे घंटे के धार्मिक आयोजन से होता था जिसमे आमतौर पर तो यज्ञ होता था किन्तु किसी मुसलमान या अन्य धर्मावलम्बी के घर मे कार्यक्रम हुआ तो कुरान पाठ या अन्य धार्मिक रूप भी होता था। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह था कि उस कार्यक्रम मे कोई निष्कर्ष निकालने पर पूरी तरह रोक थी। कोई प्रस्ताव पारित नही हो सकता था न ही प्रस्ताव पर चर्चा संभव थी। श्र्रोता अलग अलग विचार सुनकर स्वतंत्र धारणा बना सकते थे । विषय सब तरह के होते थे, किसी एक तरह के नही। मै स्वयं बाद मे जनसंध से जुड गया किन्तु यह मंथन कार्यक्रम धर्म जाति राजनीति अमीर गरीब महिला पुरूष का कोई भेद नही करता था। कांग्रेसी जनसंघी साम्यवादी हिन्दू मुसलमान बडे अफसर व्यापारी मजदूर यहां तक हिंसक प्रवृत्ति के नक्सलवादी भी वहां स्वतंत्रता पूर्वक आते थे तथा अपना विचार रखते थे । इस तरह यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहा। आज भी मेरे न रहने के बाद भी यह कार्यक्रम चल रहा है।
नोट- कल का विषय होगा- आप बौद्धिक व्यायाम कैसे कर सकते है? आप इसमे मेरी क्या सहायता कर सकते है ? मै आपकी क्या सहायता कर सकता हॅू। सोशल मीडिया का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है । इसी तरह पुूरी योजना पर कल परसो तक व्यापक विचार मंथन आपको जाता रहेगा । आप अपनी प्रतिक्रिया सुझाव प्रश्न भेज सकते है।

मंथन क्रमांक- 4 की समीक्षा

Posted By: kaashindia on October 26, 2016 in Uncategorized - Comments: No Comments »

आचार्य पंकज,वाराणसी,उ0प्र0
प्रश्न -मंथन क्रमांक 4 में विश्व की प्रमुख समस्याओं की विस्तृत चर्चा करते समय आपने आतंकवाद को शामिल नहीं किया,जबकि आतंकवाद भी एक बहुत बडी समस्या हंै। आप इस संबंध में स्पष्ट कीजिए।
उत्तरः-आतंकवाद पूरे विश्व की सबसे बडी समस्या के रुप में दिखता है किन्तु आतंकवाद उपर लिखी नौ समस्याओं का परिणाम है,कारण नहीं। यदि कोई बीमारी किसी कारण विशेष से होती है तो बीमारी को तत्काल रोकना उस बीमारी का समाधान न होकर, एक अल्पकालिक प्रयास होता है। यदि आतंकवाद को रोक भी लिया गया तो उपरोक्त नौ समस्याएॅ नहीं सुलझ जायेगी। किन्तु यदि नौ समस्याओं का समाधान हो जाये तो आतंकवाद पैदा ही नहीं होगा या अपने आप समाप्त हो जायेगा। दूसरी बात यह भी है कि इन नौ समस्याओं का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पडता है। जबकि आतंकवाद का प्रभाव उस देश तक सीमित व्यक्तियों तक पडता है जो उस आतंकवाद की चपेट में रहते हैं। इसलिए मैंने आतंकवाद को प्रमुख समस्या न मानकर आतंकवाद सरीखी अनेक समस्याओं की जड को खोजने का प्रयास किया है। आप विचार करिये कि यदि-
(1) विचार प्रचार के स्थान पर विचार मंथन प्रभावी हो जाये ।
(2) लोक और तंत्र के बीच दूरी घट जाये तथा लोक नियुक्त तंत्र की जगह लोक नियंत्रित तंत्र हो जाये।
(3)राजनीति,धर्म और समाज सेवा का व्यापार बंद हो जाये।
(4)किसी व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसका टेस्ट लेकर उसे भौतिक पहचान देने की व्यवस्था हो।
(5) वर्ग विद्वेष, वर्ग समन्वय में बदल जाये।
(6)तंत्र सुरक्षा और न्याय को अपना दायित्व समझे तथा जनकल्याणकारी कार्यो में हस्तक्षेप बंद कर दे।
(7)लोक अपने को सुरक्षित महसूस करें तथा उसे कभी बल प्रयोग की आवश्यकता ही न पडे।
(8)व्यक्ति अपनी सीमायें समझे,और स्वार्थ भाव से मुक्त हो।
(9) धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हो जाये।
यदि इन नौ दिशाओं में बढना शुरु कर दिया जाये तो आतंकवाद रहेगा ही नहीं और यदि कहीं पर रहेगा भी तो नियंत्रित हो जायेगा। मेरा तो यह भी मानना है कि यदि दुनिया की शासन व्यवस्था में एक विश्व सरकार बनने की भी पहल हो जाये तो आतंकवाद रुक सकता है।

मंथन क्रमांक- 4 विश्व की प्रमुख समस्याएॅ और समाधान

Posted By: kaashindia on October 23, 2016 in Uncategorized - Comments: No Comments »

यदि हम विश्व की सामाजिक स्थिति का सामाजिक आकलन करे तो भारत में भौतिक उन्नति तो बहुत तेजी से हो रही है किन्तु नैतिक उन्नति का ग्राफ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। भारत में तो प्रगति और गिरावट के बीच की दूरी बहुत तेजी से बढ़ रही है किन्तु समुचे विश्व में भी दूरी बढती ही जा रही है, भले ही इसकी गति कम ही क्यों न हो। सारे विश्व में जितनी हत्याएॅ या अन्य अपराध अपराधियों के द्वारा हो रहे हंै,उससे कई गुना अधिक धर्म अथवा राज्य व्यवस्थाओं के आपसी टकराव से हो रहे हंै। मानवता की सुरक्षा के नाम पर जितनी सुरक्षा हो रही है उससे कई गुना ज्यादा मानवता का हनन हो रहा है। वैसे तो सम्पूर्ण विश्व में अनेक प्राकृतिक सामाजिक राजनैतिक समस्याएॅ व्याप्त हैं किन्तु उन सब में भी कुछ महत्वपूर्ण समस्याएॅ चिन्हित की गई हंै जिनके समाधान का कोई मार्ग खोजना आवश्यक है। मैं स्पष्ट कर दॅू कि पिछले कई दशकों से ये समस्याएॅ सम्पूर्ण विश्व में बढी ही है तथा लगातार बढती जा रही है-
(1)निष्कर्ष निकालने में विचार मंथन की जगह प्रचार का अधिक प्रभावकारी होना।
(2)संचालक और संचालित के बीच बढती दूरी ।
(3)राजनीति, धर्म और समाज सेवा का व्यवसायीकरण।
(4)भौतिक पहचान का संकट।
(5)समाज का टूटकर वर्गो में बदलना।
(6)राज्य द्वारा दायित्व और कर्तव्य की परिभाषाओं को विकृत करना।
(7)मानव स्वभाव तापवृद्धि।
(8) मानव स्वभाव स्वार्थ वृद्धि।
(9)धर्म और विज्ञान के बीच बढती दूरी।
1)आज सम्पूर्ण विश्व मंे प्रचार करने की होड़ मची हुई है। अनेक असत्य सत्य के समान स्थापित हो गये है, तथा लगातार होते जा रहे है। भावनाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा विचार मंथन को कमजोर या किनारे किया जा रहा है। विचार मंथन तथा विचारकों का अभाव हो गया है और प्रचार के माध्यम से तर्क को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। संसद तक मंे विचार मंथन का वातावरण नहीं दिखता। कभी कभी तो संसद में भी बल प्रयोग की स्थिति पैदा होने लगी है। इसके समाधान के लिए उचित होगा कि विचार, शक्ति, व्यवसाय और श्रम के आधार पर योग्यता रखने वालो को बचपन से ही अलग अलग प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो। प्रवृत्ति और क्षमता का अलग अलग टेस्ट हो। विधायिका, अनुसंधान आदि के क्षेत्र विचारको के लिए आरक्षित कर दिया जाये।
(2)सारी दुनिया मंे राज्य और समाज के बीच शक्ति संतुलन बिगडता जा रहा है। समाज के आंतरिक मामलों में भी राज्य का हस्तक्षेप बढता जा रहा है। परिवार, गाॅव की आतंरिक व्यवस्था में भी राज्य निरंतर हस्तक्षेप करने का अधिकार अपने पास समेट रहा है। लोकतंत्र की परिभाषा लोक नियंत्रित तंत्र से बदलकर लोक नियुक्त तंत्र तक सीमित की जा रही है। संविधान तंत्र और लोक के बीच पुल का काम करता है किन्तु संविधान संशोधन में भी तंत्र निरंतर लोक को बाहर करता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरा सुझाव है कि लोकतंत्र की जगह सम्पूर्ण विश्व में लोक स्वराज्य की दिशा में बढा जाये। लोक स्वराज्य लोक और तंत्र के बीच बढती दूरी को कम करने में बहुत सहायक हो सकता है। इस कार्य के लिए सबसे पहला कदम यह उठना चाहिए कि किसी भी देश का संविधान तंत्र अकेले ही संशोधित न कर सके। या तो लोक द्वारा बनाई गई किसी अलग व्यवस्था से संशोधित हो अथवा दोनो की सहमति अनिवार्य हो। उसके साथ साथ परिवार तथा स्थानीय इकाईयों को भी सम्प्रभुता सम्पन्न मानने के बाद कुुछ थोडे से महत्वपूर्ण अधिकार तंत्र के पास रहने चाहिए।
(3)सारी दुनिया में समाज व्यवस्था की जगह पॅूजीवाद का विस्तार हो रहा है। प्राचीन समय में विचारकों और समाज सेवियों को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था,राजनेताओं से भी उपर। किन्तु वर्तमान समय में विचारको और समाज सेवियों का अभाव हो गया है। यहाॅ तक कि धर्मगुरु,समाज सेवी राजनेता सभी किसी न किसी रुप में धन बटोरने में लग गये है। समाज सेवा के नाम पर एन जी ओ के बोर्ड लगाकर धन इकटठा किया जा रहा है। सारी दुनिया के राजनेताओं मंे धन संग्रह की प्रवृत्ति बढती जा रही है। इस बढती जा रही समस्या के समाधान के लिए हमें यह प्र्रयत्न करना चाहिए कि सम्मान,शक्ति,सुविधा कही भी एक जगह किसी भी रुप में इक्टठी न हो जाये। जो व्यक्ति इच्छा और क्षमता रखता है, वह सम्मान शक्ति और सुविधा मंे से किसी एक का चयन कर ले किन्तु यह आवश्यक है कि उसे अन्य दो की इच्छा त्यागनी होगी।इन तीनों के बीच खुली और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हो सकती है। किन्तु श्रमजीवियों को मूलभूत आवश्यकताओं की गारण्टी व्यवस्था दे। यह व्यवस्था कुछ कठिन अवश्य है किन्तु इसके अतिरिक्त कोई अन्य समाधान नहीं है।
(4)प्राचीन समय में गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्था बनाकर व्यक्तियों की अलग अलग पहचान बनाई गई थी। यह पहचान यज्ञोपवीत के माध्यम से अलग अलग होती थी। संन्यासियों के लिए भी अलग वेशभूषा का प्रावधान था। विवाहित,अविवाहित की भी पहचान अलग थी। यहाॅ तक कि समाज बहिष्कृत लोगों को भी अलग से पहचाना जा सकता था। दुनिया के अनेक देशो में अधिवक्ता,पुलिस,न्यायाधीश आदि की भी ऐसी अलग अलग पहचान होती थी कि कोई अन्य भ्रम में न पड़ सके। यदि बिना किसी व्यवस्था के इस प्रकार की नकली पहचान सुविधाजनक हो जाये तो अव्यवस्था फैलना स्वाभाविक है। वर्तमान समय में धीरे धीरे ये ही हो रहा है। अब विद्वान, संन्यासी ,फकीर, समाज सेवी बिना किसी योग्यता और परीक्षा के नकली पहचान बनाने में सफल हो जा रहे है। एन जी ओ का बोर्ड लगाकर कोई मानवाधिकारी हो जा रहा है, तो कोई पर्यावरणवादी जिनका दूर दूर तक न मानवाधिकार से कोई संबंध है, न ही पर्यावरण से। ऐसे लोग व्यवस्था को ब्लैकमेल भी करने लगे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी पहचान को तब तक प्रतिबंधित कर देना चाहिए जब तक कि उसने किसी स्थापित व्यवस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त न किया हो,साथ ही नकली प्रमाण पत्रों पर भी कठोर दण्ड की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए।
(5)पूरे विश्व में वर्ग निर्माण,वर्ग विद्वेष,वर्ग संघर्ष की आंधी चल रही है। वर्ग समन्वय लगातार टूट रहा है तथा वर्ग विद्वेष बढ़ रहा है। प्रवृत्ति कि आधार पर दो ही वर्ग हो सकते है-(1) शरीफ (2) बदमाश । इस सामाजिक वर्ग निर्माण की जगह धर्म-जाति, भाषा, राष्ट्र, उम्र,लिंग, गरीब-अमीर,किसान-मजदूर ,गाॅव-शहर जैसे अन्य अनेक वर्ग बन रहे है तथा बनाये जा रहे है। बिल्लयों के बीच बंदर के समान हमारी शासन व्यवस्था वर्ग निर्माण,वर्ग विद्वेष के माध्यम से समाज व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके अपने को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यह प्रयास बहुत घातक है। समाज को चाहिए कि वह प्रवृत्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के वर्ग निर्माण को तत्काल अवांछित घोषित कर दे। साथ ही वर्तमान समय में बन चुके वर्गो में भी वर्ग समन्वय की भावना विकसित की जाये।
(6)प्राकृतिक रुप से दो ही कार्य करने आवश्यक होते है-(1) व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा (2) व्यक्ति को सहजीवन की ट्रेनिंग। राज्य का दायित्व होता है कि वह व्यक्ति की न्याय और सुरक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता को सुरक्षित करे। समाज का दायित्व होता है कि वह व्यक्ति को सहजीवन की ट्रेनिंग दे। पूरी दुनिया में राज्य दायित्व और स्वैच्छिक कर्तव्य का अंतर या तो भूल गया अथवा जानबूझकर भूलने का नाटक कर रहा है। जनकल्याणकारी कार्य राज्य के स्वैच्छिक कर्तव्य होते है,दायित्व नहीं। राज्य समाज को गुलाम बनाकर रखने के उद्देश्य से जनकल्याणकारी कार्यो को अपने दायित्व घोषित करता है। इस भ्रम निर्माण से सुरक्षा और न्याय पर भी विपरीत प्रभाव पडता है। सुरक्षा और न्याय प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है जबकि राज्य द्वारा दी गई अन्य सुविधायें व्यक्ति का अधिकार नहीं होता किन्तु राज्य द्वारा जनकल्याणकारी कार्यो को अपना दायित्व मान लेने से आम नागरिक इन सुविधाआंे को अपना अधिकार समझने लगते है। इस भ्रम के कारण ही समाज में अनेक टकराव उत्पन्न हो रहे है। आम लोग राज्य के मुखापेक्षी हो गये है। क्योंकि सुविधा लेना प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अधिकार मान लिया है।
समाधान के लिए राज्य को सुरक्षा और न्याय तक सीमित हो जाना चाहिए। जनकल्याण के अन्य कार्य राज्य अतिरिक्त कर्तव्य के रुप में चाहे तो कर सकता है किन्तु यह उसका दायित्व नहीं होगा और न ही राज्य उसके लिए समाज पर कोई बाध्यकारी टैक्स लगा सकता है।
(7) लगातार मानव स्वभाव आवेश,हिंसा,प्रति हिंसा की दिशा में बढ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का वास्तविक आशय मानवस्वभाव तापवृद्धि होता है जो पूरी दुनिया में बढ रहा है। किन्तु हम मानव स्वभाव तापवृद्धि के स्थान पर पर्यावरणीय तापवृद्धि को अधिक महत्व दे रहे है। पर्यावरण की भी चिंता होनी चाहिए किन्तु मानव स्वभाव को तापवृद्धि की तुलना में पर्यावरण को अधिक महत्वपूर्ण मानना गलत है। इस तापवृद्धि के कारण सारी दुनिया में हिंसक टकराव बढ रहे है। पश्चिमी जगत ऐसे टकरावों से अपने आर्थिक लाभ उठाकर संतुष्ट हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें चाहिए कि सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त अन्य सारी व्यवस्था राज्य से लेकर परिवार,गाॅव,जिला,प्रदेश तथा केन्द्रिय समाज तक बांट दी जावें। इससे राज्य सफलतापूर्वक न्याय और सुरक्षा को संचालित कर सकेगा, तथा अन्य कार्य भी सामाजिक ईकाइयाॅ राज्य मुक्त अवस्था में ठीक से कर पायेंगी।
(8)सम्पूर्ण विश्व में मानव स्वभाव में स्वार्थ बढ रहा है। स्वार्थ के कारण अनेक प्रकार के टकराव बढ रहे है। स्वार्थ के दुष्प्रभाव से ही परिवार व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो रही है तथा समाज व्यवस्था में भी लगातार टूटन आ रही है। स्वार्थ लगातार मानव स्वभाव में बढता जा रहा है। कमजोरों का शोषण आम बात हो गई है। आमतौर पर व्यक्ति अपने मानवीय कर्तव्यों को भी भूल रहा है। स्वार्थ के कारण ही सम्पत्ति के झगडे पैदा हो रहे है।
मानव स्वभाव में स्वार्थ के बढने का महत्वपूर्ण कारण है पश्चिम का सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार। अभी तक सम्पत्ति की तीन व्यवस्थाएॅ मानी गई है-(1) व्यक्तिगत सम्पत्ति (2) सार्वजनिक सम्पत्ति जो साम्यवाद का सिद्धांत है तथा असफल हो चुका है। (3) गाॅधी जी का ट्रस्टीशिप जो अभी तक अस्पष्ट है। यही कारण है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का सिद्धांत लगातार बढ रहा है। इस समस्या का समाधान संभव है। व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा ट्रस्टीशिप को मिलाकर एक नया सिद्धांत बना है जिसमें सम्पत्ति परिवार की मानी जायेगी तथा परिवार में रहते हुए व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का ट्रस्टी मात्र होगा,मालिक नहीं। इस संशोधन से स्वार्थ वृद्धि पर अंकुश लगना संभव है।
(9)धर्म और विज्ञान के बीच भी दूरी लगातार बढती जा रही है। जब से धर्म ने गुणात्मक स्वरुप छोडकर संगठनात्मक स्वरुप ग्रहण किया है तब से उसमें लगातार रुढिवाद बढता जा रहा है। रुढिवाद धर्म को विज्ञान से बहुत दूर ले जाता है। रुढिवाद के कारण ही भावनाओं का विस्तार होता है तथा विचार शक्ति घटती है। जबकि विज्ञान विचार के माध्यम से निष्कर्ष निकालता है तथा गलत को सुधारने की प्रक्रिया मेें लगा रहता है। इसके कारण भी पूरे विश्व में अनेक समस्याएॅ पैदा हो रही है। पहले तो इस्लाम ही रुढिवाद का एकमात्र पोषक था किन्तु अब तो धीरे धीरे यह बीमारी हिन्दुओं में भी बढती जा रही है।
इसके समाधान के लिए रुढिवाद की जगह यथार्थवाद को प्रोत्साहित करना होगा। यथार्थवाद और विज्ञान के बीच तालमेल होने से इस समस्या का समाधान संभव है।
उपरोक्त नौ समस्याओं के अतिरिक्त भी समाज में अनेक समस्याएॅ व्याप्त है जो परिवार से लेकर सारे विश्व तक को प्रभावित करती है किन्तु मैंने उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को इंगित करके समाधान का प्रयास किया है। समाधान में से भी कई बाते एक दूसरे से जुडी हुई है। लोकतंत्र की जगह लोकस्वराज्य ,व्यक्तिगत सम्पत्ति की जगह पारिवारिक सम्पत्ति,परम्परागत परिवार व्यवस्था की जगह लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था,जन्मना वर्ण व्यवस्था की जगह प्रवृत्ति अनुसार वर्ण व्यवस्था तथा संविधान संशोधन के असीम अधिकारों को संसद से निकालना जैसे कुछ महत्वपूर्ण सुधार विश्व समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकते है।

मंथन क्रमांक-3 की समीक्षा

Posted By: kaashindia on October 21, 2016 in Uncategorized - Comments: No Comments »

ओम प्रकाश दुबे, नोएडा

1 प्रश्न- गुणात्मक हिन्दुत्व और सनातन हिन्दुत्व मे क्या फर्क है?
उत्तर-गुणात्मक हिन्दुत्व और सनातन हिन्दुत्व का आशय एक ही है किन्तु गुणात्मक हिन्दुत्व और संगठनात्मक हिन्दुत्व अलग अलग होते हैं। दुनिया मे हिन्दू एक मात्र समूह है जो मूलतः किसी भी रूप मे संगठन पर विश्वास नही करता। दूसरी ओर इस्लाम अकेला समूह है जो सिर्फ संगठन पर ही विश्वास करता है। गांधी, आर्य समाज, गायत्री परिवार आदि की सोच धार्मिक कही जा सकती है। इनकी धर्म की व्याख्या गुण प्रधान है। संघ परिवार इस्लाम साम्यवाद की सोच संगठनात्मक है, धार्मिक नहीं। इनकी व्याख्या पहचान प्रधान होती है। गांधी ,आर्य समाज, गायत्री परिवार आदि हिन्दुत्व की पहचान जीवन पद्धति से मानते हंै जिसमे सहजीवन, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव महत्वपूर्ण रहता है; अहिंसा और सत्य को महत्वपूर्ण माना जाता है; दूसरी ओर संगठनात्मक हिन्दुत्व मे चोटी धोती गाय गंगा मंदिर को अन्य गुणो की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। गुणात्मक हिन्दुत्व का नेतृत्व ब्राम्हण प्रवृत्ति प्रधान विचारको के हाथ मे होता है तो संगठनात्मक हिन्दुत्व का नेतृत्व क्षत्रिय प्रवृत्ति प्रधान राजनेताओ के हाथ मे। गुणात्मक हिन्दुत्व संख्या विस्तार को महत्वहीन मानता है, तो संगठनात्मक हिन्दुत्व संख्या विस्तार को पहली प्राथमिकता मानता है।

2 प्रश्न आजादी के बाद संघ का राजनीति मे आने का उद्देश्य मुसलमानो को रोकना मात्र था या कुछ और?
उत्तर- संस्था हमेशा समाज के साथ जुडकर रहना चाहती है और संगठन हमेशा सत्ता के साथ जुडकर। संघ एक संगठन है संस्था नही। संघ उग्रवादी विचारो का रहा है आतंकवादी नहीं । किन्तु उग्रवादी विचारो मे से आतंकवाद पैदा होता है । प्रारंभ मे यदि आतंकवाद को उग्रवाद ने नही रोका तो वही उग्रवाद का काल बन जाता है । ऐसा ही साम्यवाद के साथ हुआ है, ऐसा ही इस्लाम के साथ हो रहा है तथा ऐसा ही संध के साथ भी होना संभव है। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान बंट चुका था तब कोई कारण नही था कि स्वतंत्र भारत मे गांधी का इतना विरोध हो किन्तु संघ परिवार, जिसकी सदस्य हिन्दू महा सभा भी थी, इन सबने मिलकर स्वतंत्रता पूर्व गांधी की ऐसी विपरीत छवि बना दी थी की वे इतने कम समय मे उन धारणा को बदल नही सके। मेरे विचार से संघ और हिन्दू महासभा की कार्य प्रणाली अलग अलग थी । संभव है कि गांधी हत्या मे हिन्दू महासभा की कार्य प्रणाली का समावेष हो। आज भी दोनो की कार्यप्रणाली मे फर्क देखा जा सकता है।
स्वतंत्रता के बाद भी यदि संघ ने गांधी का विरोध जारी रखा होगा तो वह विरोध राजनैतिक कारणो से हो सकता है, इस्लाम समर्थन के कारण नही क्योकि पाकिस्तान बंट चुका था। इस्लाम उस समय भारत की प्रमुख समस्या नही था। गांधी संघ के राजनैतिक प्रतिद्वंदी कभी नहीं थे किन्तु नेहरू संघ के प्रतिद्वदी रहे और नेहरू जी गांधी जी की छत्र छाया मे ही थे । मै नही कह सकता कि संध नेतृत्व की वास्तविक सोच क्या रही होगी।

राहुल शर्मा मुरैना म0प्र0
2 प्रश्न- यदि मोदी जी दो हजार उन्नीस के पूर्व संघ परिवार को नाराज कर दंे तो चुनावों पर क्या प्रभाव पड सकता है?
उत्तर-संघ परिवार और इस्लाम की कार्य प्रणाली लगभग एक समान है। ये कभी भी किसी मजबूत शक्ति के विरूद्ध एक जुट हो सकते है। वर्तमान समय मे नरेन्द्र मोदी को कई अलग अलग ताकतो से लडना है। मोदी विरोधी मुहबाये खडे हंै कि कोई उनके साथ आ जाये, भले ही वह राष्ट विरोधी या समाज विरोधी ही क्यो न हो । इनमे से कई लोग तो पाकिस्तान तक की वफादारी करते देखे जा सकते हैं, साम्प्रदायिक मुसलमानो की चापलूसी मे तो सभी एक दूसरे को पछाडने में लगे ही है। ऐसे अवसर पर न तो नरेन्द्र मोदी संघ को नाराज करना चाहेंगे न ही ऐसा करना उचित है। इसलिए नरेन्द्र मोदी जी के लिए यही उचित होगा कि पहले अपराध वाद, परिवारवाद, साम्यवाद और मुस्लिम आतंकवाद को निपटा ले उसके बाद जैसी परिस्थिति होगी वैसा कदम उठाना चाहिए।

डी सी सरण शिमला
3 प्रश्न-संघ परिवार की सबसे बडी कमी है कि भारत की तीन जातियों को छोडकर लगभग 95 प्रतिशत लोगो को संध यह विश्वास कभी नही दिला पाया कि यह संगठन आपका है। आप कही भी सर्वे कर ले तो आपको यह सच्चाई मिल जाएगी।
उत्तरः- मेरे विचार में संघ एक साम्प्रदायिक संगठन है, जातिवादी नहीं। संघ हिन्दु परिवार की जातियों के टकराव के विरुद्ध है। यह अलग बात है कि वह हिन्दू समाज के अंदर व्याप्त उच नीच छूआ छूत गरीब अमीर के भेद भाव दूर करने जैसे सामाजिक कार्य को कम महत्व देकर इस्लाम से टकराव को अधिक महत्व देता है। इस्लाम और साम्यवाद हिन्दू धर्म के अंतर्गत भेद भाव उच नीच को अधिक हाइलाइट करके इसे मुख्य मुददा बनाते है। भाजपा को छोडकर अन्य राजनैजिक दलो को यह अंदर तक विश्वास हो गया कि हिन्दू कभी संगठित नही हो सकता जबकि मुसलमान तो जन्म से मृत्यु तक संगठित ही रहता है। यही कारण है कि सभी राजनैतिक दलो ने मुसलमानो और साम्यवादियो को इतना सिर पर चढा लिया कि आज संघ परिवार के समर्थन से मोदी सरकार चल रही है। यह सही है कि कभी भी संघ को हिन्दूओ का व्यापक समर्थन नही मिला किन्तु वह भी सही है कि लाचारी मे हिन्दूओ को संध समर्थन का जहर का घूट पीना पडा और आज यह समर्थन निरंतर बढता ही जा रहा है।

सोनू देवरानी दिल्ली
4 प्रश्न-संघ परिवार ,आर्य समाज और सर्वोदय परिवार अंततः समाज सशक्तिकरण मे ही लगे हुए है और भविष्य में भी लगे रहेंगे। क्या तीनो एक साथ आ सकते है।
उत्तर- शरीफ लोग कभी स्वयं संचालित नहीं होते। शराफत के कंधे पर ही चढकर धूर्तता आगे बढती है। ये तीनों शरीफ प्रवृत्ति के है जिसके परिणाम स्वरुप तीनों ही कुछ चालाक लोगो के हाथों में खेलते रहते है। संघ परिवार तो किसी अन्य के हाथों में न खेलकर स्वयं ही राजनैतिक मोह जाल में फसा हुआ है । आर्य समाज स्वामी अग्निवेश के चक्रव्यूह से नही निकल पा रहा। सर्वोदय परिवार भी साम्यवाद और इस्लामिक कटटरवाद के चंगुल में अंदर तक फसा हुआ है। ऐसी स्थिति में तीनो के एक साथ आने की संभावना न के बराबर है। मैंने कुछ प्रयत्न किया था किन्तु संघ परिवार और सर्वोदय के लोगो ने अस्वीकार कर दिया।
संघ परिवार युद्ध उन्मादी प्रवृत्ति का माना जाता है तो सर्वोदय परिवार कायरों की जमात। न हेडगेवार कभी युद्ध उन्मादी रहे न ही गाॅधी कभी कायर प्रवृत्ति के। लेकिन दोनों के जाने के बाद दोनों की दिशा बदल गयी।

सुरेश कुमार नोएडा
5 प्रश्न-क्या संध के अतिरिक्त विश्व पर इस्लामिक खतरे को लेकर कोई अन्य संगठन भी चिंतित है? इस्लाम के मानव विरोधी चरित्र को रोकने का उपाय क्या है? हम संध का आंख मुदकर समर्थन क्यो न करे।
उत्तर- जिस समय संघ की स्थापना हुई थी उस समय भारत मे इस्लाम सर्वाधिक खतरनाक माना जाता था। संध का निर्णय समयोचित था। यदि मै भी होता तो हो सकता है कि मै उस निर्णय का समर्थन करता। किन्तु बहुत बाद मे जब स्वतंत्रता संघर्ष चरम पर था तब संध को अल्प काल के लिये अपनी योजना को स्थगित करना चाहिये था। संध की कार्य प्रणाली अस्पष्ट है, नीयत नही । संध को चार पांच प्रश्नों पर विचार करना चाहिये। 1 संघ राष्ट और हिन्दुत्व का घालमेल क्यो करता है? धर्म प्रमुख है या राष्ट यह बात साफ होनी चाहिये। 2 मनुष्य के प्राकृतिक अर्थात मौलिक अधिकारो के विषय मे संघ की नीति क्या है? 3 संघ इस्लाम को भारत तक के लिये खतरनाक मानता है या विश्व स्तर के लिये? 4 सारी दुनियां मे इस्लाम एक बडा शक्ति शाली संगठन है। संघ सिर्फ शक्ति प्रयोग तक ही उसका समाधान सोचता है अथवा साम दाम और भेद का उपयोग भी आवश्यक मानता है। 5 संघ हिन्दूत्व के मूल तत्व सहजीवन धर्म निरपेक्षता वसुधैव कुटुम्बकम सर्व धर्म समभाव तथा गाय गंगा मंदिर आदि मे से किसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है।
मैरे विचार से संघ यदि मिल बैठकर इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर खोज ले तो संघ इस्लाम का एक उपयुक्त समाधान हो सकता है।

अन्य प्रश्न
1 प्रश्न- क्या मुस्लिम राजाओ का इतिहास इतना कलंकित रहा है कि उन्हे राष्ट्रीय गुलामी की तुलना मे अधिक महत्वपूर्ण खतरा माना जाय?
उत्तर- अधिकंाश मुस्लिम राजाओ का इतिहास उससे भी अधिक कलंकित रहा है जो सीमा हम समझते है। पुराना इतिहास क्या रहा उसे तो भूल जाइये किन्तु वर्तमान मे भी पाकिस्तान मे इश निंदा के लिये पत्थर मारने का रिवाज और फांसी देने का कानूनी प्रावधान यह प्रमाणित करता है कि जब मुसलमान भारत के शाासक थे तो वे किस सीमा तक मुल्ला मौलवीयो से डरते होगे। आज भी मुस्लिम महिलाओं मे इतनी हिम्मत नही आयी है, कि वे इन मुल्ला मौलवीयों का खुलकर विरोध कर सकंे । इसलिये मुस्लिम राजाओ के अत्याचार की कहानियां अतिरंजित होते हुए भी सत्य जैसी महसूस होने लगती है।
2 प्रश्न– आप कैसे कह सकते है कि संघ अंग्रेजी शासन के पक्ष मे था?
उत्तर – स्वामी दयानंद और विवेकानंद लगभग समकालीन रहे होगे । स्वामी दयानंद ने अंगे्जी शासन का आंशिक विरोध करते हुए स्वराज्य की बात कही किन्तु स्वामी विवेकानंद ने नहीं कही। स्वामी दयानंद के षिष्यो ने समाज सुधार का तथा मुस्लिम विरोध का काम रोककर स्वतंत्रता संघर्ष मे भाग लिया। किन्तु संघ परिवार ने स्वतंत्रता संघर्ष से दूरी बनाकर इसके ठीक विपरीत हिन्दु मुसलमान मे टकराव बढाने का ही काम किया। आज तक 70 वर्ष बीतने के बाद भी ंसंघ के लोग स्वतंत्रता को उतना महत्व नही देते जितना विभाजन को गाली देते है। संघ परिवार विभाजन की कीमत पर स्वतंत्रता का पक्षधर कभी नही रहा बल्कि यदि गृह युद्ध होता तो संघ परिवार उसमे भी सहमत हो जाता और गृह युद्ध के माध्यम से अंग्रेजो की इच्छा पूरी कर देता। अर्थात स्वतंत्रता और कुछ वर्षो के लिये टल जाती।
3 प्रश्न- आपने लिखा है कि गांधीवादियो का एक भाग सुधार मे लग गया और दूसरा अवस्था परिवर्तन मे। अवस्था परिवर्तन शब्द को अधिक स्पष्ट करे । क्या समाज सुधार मे लगे लोगो का मार्ग ठीक था?
उत्तर भारत के स्वतंत्र होते ही तथा गांधी हत्या के तत्काल बाद सत्ता लोलुप गांधी वादियों और सामाजिक गांधी वादियों की संयुक्त बैठक सेवाग्राम मे हुई। बैठक मे समाज सेवियो को सत्ता लोलुप लोगो के समझा दिया कि आप समाज सुधार कीजिये और हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे । ये विचारे अपना झोला डंडा उठाकर ग्राम सुधार मे लग गये और राजनेताओ को खुला छोड दिया कि वे चाहे जितना भ्रष्टाचार करे, चाहे जिस सीमा तक समाज को गुलाम बनालंे । किसी गांधी वादी ने कभी यह नही सोचा कि गाय की रोटी कुत्ता खा रहा है और हम गांधीवादी पूरी इमानदारी से गाय के लिये आटा पीसने मे आंख पर पटटी बांधकर निरंतर सक्रिय है। यहा तक कि जय प्रकाश जी ने जब प्रयत्न भी किया तो गांधी वादी दो फाड हो गये । वाद मे ठाकुर दास जी बंग सिद्ध राज ढढ्ढा ने प्रयत्न किया तो अधिकांश गांधीवादियों ने एक जुट होकर उनका विरोध किया । क्योकि उन्हे कुत्ते और गांय से कुछ लेना देना नही था। उन्हे तो गाय के लिये इमानदारी के आटा पीसना था। भले ही कुत्ता खाता रहे।
4 प्रश्न– संघ नेतृत्व पूरी तरह चालाक सक्रिय सतर्क और सफल है जबकि सर्वोदय का ढीला ढाला शरीफ असफल दूसरी ओर आपने ही पहले भाग मे संध के लोगो को शरीफ और भावना प्रधान लिखा है । बाद मे विपरीत क्यो?
उत्तर- मैने संघ के लोगो को शरीफ भावना प्रधान लिखा है और नेतृत्व को चालाक। मेरी दोनों ही बाते सही है। सर्वोदय मे नेत्त्व नही होता, जबकि संध मे नेतृत्व होता है। संघ एक पूरी तरह अनुशासित संगठन है जबकि सर्वोदय मे उपर से नीचे तक अनुशासन कही देखने को भी नही मिलेगा। इसलिये मेरा यह मानना है कि संध मे शासक और शासित की कार्य प्रणाली है जो सर्वोदय मे नही है। शासक यदि चालाक नही हो तो वह न तो कभी अनुशासन कायम कर सकता है न ही वह सफलता की ओर बढ सकता है। संध पूरी तरह अनुशासित है और सफलता की ओर बढ रहा है। इसलिये मेरे विचार मे शरीफ और चालाक लिखना उपयुक्त प्रतीत होता है।

सोनू देवरानी
5 प्रश्न-आपने मंथन क्रमांक 3 में लिखा है कि दुनिया में साम्यवादी सबसे अधिक चालाक और बुद्धिवादी और सफल माने जाते है,तो दूसरी ओर संघ परिवार सबसे अधिक शरीफ नासमझ ,भावना प्रधान और असफल है तो क्या कारण है कि साम्यवाद का पतन हो रहा है और संघ परिवार सशक्त बन रहा है। कृपया विस्तार में बताइये।
उत्तरः-साम्यवाद एक विचारधारा है और साम्यवादी उस पर चलने वाले व्यक्ति। साम्यवाद विचारधारा के रुप में असफल हुआ है लेकिन साम्यवादी अभी भी असफल नहीं हुये हैं। आज भी अधिकांश गाॅधीवादी अहिंसा के पुजारी होते हुए भी नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। आर्य समाज के प्रमुख स्वामी अग्निवेश सब काम छोडकर नक्सलवाद के समर्थन में खडे दिखाई देते हैं। साम्यवादियों ने बडी चालाकी से इस्लाम को अपनी ढाल बना लिया हैै और भारत के मुसलमान हर जगह साम्यवादियों का बचाव करते दिखते है।संघ परिवार भी साम्यवादियों की तुलना में मुसलमानों का अधिक विरोध करता है। मेरे एक साम्यवादी मित्र राकेश रफीक को मैने इतना चालाक पाया कि वे सर्वोदय की बैठकों में भी निर्णायक प्रमुख के रुप में उपस्थित रहते है तो बाबा रामदेव के बगल में भी निर्णायक सलाहकार के रुप में बैठे देखे जा सकते है । मैंने उन्हे अरविन्द केजरीवाल और अन्ना हजारे के अलग अलग होने के बाद भी दोनों की महत्वपूर्ण सलाहकार समितियों में बैठते देखा है। यहाॅ तक कि आचार्य पंकज के सतर्क करने के बाद भी और उन्हें साम्यवादी जानते हुये भी मैंने उन्हें अपना प्रमुख सलाहकार बनाकर रखने की भूल कर दी थी। मैं अब भी मानता हॅू कि साम्यवादी सबसे अधिक चालाक होते है भले ही साम्यवाद के असफल होने के कारण उनकी स्थिति कुछ कमजोर हो रही हो।
यह सच है कि वर्तमान समय में संघ सफल हो रहा है। ऐसी ही सफलता चैदह सौ वर्षो तक इस्लाम को भी मिल चुकी है और अब सारे विश्व में उसकी दुर्दशा की शुरुवात भी स्पष्ट है। प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि इस्लाम के बाद भारत में संघ परिवार का ही नम्बर आयेगा।

मंथन क्रमांक -2 बेरोजगारी

Posted By: kaashindia on October 9, 2016 in Uncategorized - Comments: No Comments »

ब
व्यक्ति को रोजगार प्राप्त कराना राज्य का स्वैच्छिक कर्तव्य होता है, दायित्व नहीं। क्योंकि रोजगार व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं होता,बल्कि संवैधानिक अधिकार मात्र होता है। रोजगार की स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। हमारे संविधान विशेषज्ञों की नासमझी के कारण कभी कभी रोजगार को मौलिक अधिकार कह कर संविधान में शामिल कर लिया जाता है।

रोजगार देना राज्य का दायित्व न होते हुए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है। क्योंकि मूलभूत आवश्यक्तओ की पूर्ति के अभाव में व्यक्ति कभी कभी अपराध करने को मजबूर हो जाता है। ऐसे अपराध राज्य के लिए समस्या पैदा करते है। इसलिए राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है कि वह अभावग्रस्त लोगों की मजबूरी को दूर करे। ऐसी मजबूरी यदि मुफ्त में बांटकर दूर की जायेगी तो वह एक नई समस्या पैदा करेगी। इसलिए राज्य बेरोजगारी को एक समस्या मानकर उसे दूर करने का प्रयास करता है।

पिछले कई सौ वर्षो से समाज व्यवस्था पर बुद्धिजीवियों का विशेष हस्तक्षेप रहा है। किन्तु स्वतंत्रता के बाद तो भारत की सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था में बुद्धिजीवियों तथा पॅूजीपतियों का एकाधिकार हो गया है। वैसे तो दुनिया के अन्य अनेक देशों में भी ऐसा है किन्तु भारत में तो यह स्थिति विशेष रुप से दिखती है। बुद्धिजीवियों ने सबसे पहले बेरोजगारी शब्द की परिभाषा बदल दी। आज बेरोजगारी की क्या परिभाषा है, यही अब तब स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि योग्यतानुसार कार्य का अभाव बेरोजगारी है। प्रश्न उठता है कि एक श्रमिक भूख की मजबूरी में 100 रु में कहीं दिनभर काम कर रहा है,और एक इन्जीनियर 500 रु प्रतिदिन में भी काम न करके बेरोजगार बैठा है क्योकि 500 रु प्रतिदिन उसकी योग्यता की तुलना में बहुत कम है। सच्चाई तो यह है कि एक सीमा से नीचे श्रम मुल्य पर काम करने वाले मजबूर श्रमिक को बेरोजगार माना जाये तथा उससे उपर प्राप्त करने की प्रतिक्षा में बेरोजगार बैठे इन्जीनियर को बेरोजगार न मानकर उचित रोजगार की प्रतिक्षा में माना जाये। किन्तु बुद्धिजीवियों ने धुर्ततापूर्वक रोजगार की ऐसी परिभाषा बना दी कि मजबूरी में काम कर रहे को रोजगार प्राप्त तथा उचित रोजगार की प्रतिक्षा मैं बैठे को बेरोजगार घोशीत कर दिया। बेरोजगारी की वर्तमान भ्रमपूर्ण परिभाषा को बदलने की जरुरत है। किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोशित न्युनतम श्रम मुल्य पर योग्यतानुसार कार्य का अभाव ही बेरोजगारी की ठीक परिभाषा हो सकती है। किन्तु मैं जानता हॅू कि इस परिभाषा को न बुद्धिजीवी स्वीकार करेंगे, न ही सरकार।

व्यक्ति के भरण पोषण के लिए तीन माध्यम होते है- 1 शारीरिक श्रम 2 बुद्धि 3 धन। श्रम तो सबके पास होता है किन्तु बुद्धि प्रधानता कुछ लोगो के पास होती है तथा धन प्रधानता तो और भी कम लोगों के पास होती है। एक व्यक्ति के पास जीवनयापन के लिए सिर्फ श्रम है। दूसरे के पास श्रम और बुद्धि भी है। तीसरे के पास श्रम बुद्धि और धन भी है । मैं आज तक नहीं समझा कि शिक्षित बेरोजगार कैसे माना जा सकता है क्योंकि उसके पास तो श्रम और बुद्धि दोनों रहना प्रमाणित है। सच्चाई यह है कि बुद्धिजीवियों ने श्रम शोषण के लिए चार सिद्धांत बनाये है-1 कृत्रिम उर्जा मुल्य नियंत्रण 2 शिक्षित बेरोजगारी को मान्यता 3 श्रम मुल्य वृद्धि की सरकारी घोषणाएॅ 4 जातीय आरक्षण। स्पष्ट है कि भारत की बुद्धि प्रधान अर्थव्यवस्था श्रम शोषण के लिए चारों सिद्धांतो पर पूरी इमानदारी से अमल करती है। यह स्पष्ट है कि न्यायपूर्ण तरीके से बेरोजगारी दूर करने का एकमात्र माध्यम है, श्रम की मांग बढे किन्तु हमारे देश के आर्थिक विशेषज्ञ सारी शक्ति लगाकर श्रम की मांग नहीं बढने से रोकने का प्रयत्न करते रहते है। 70 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भारत दुनिया के देशो से आर्थिक प्रतिस्पर्धा की चुनौती दे रहा है। तो दूसरी ओर भारत में आज भी ऐसे बेरोजगारों की संख्या करीब 15 प्रतिशत है, जो 30रु प्रतिदिन से कम पर अपना गुजारा करने के लिए मजबूर है। आज भी भारत सरकार ने 5 व्यक्ति को परिवार मानकर 160 रु प्रतिदिन का न्यूनतम श्रममूल्य घोशित किया है। किन्तु इस श्रम मूल्य पर भी सरकार सबको रोजगार की गारण्टी नहीं दे पा रही। मुझे जानकारी है कि सरकारी बेरोजगारों की सूची में ऐसे वास्तविक बेरोजगारों का नाम शामिल नहीं है। दूसरी ओर इस सूची में उन सब लोगों के नाम शामिल है जो उचित रोजगार की प्रतिक्षा में काम करने के अभाव में घर बैठे है।

श्रम की मांग बढे बिना न तो बेरोजगारी दूर हो सकती है, न ही न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था कही जा सकती है। यदि भारत सरकार वास्तव में वास्तविक बेरोजगारी को दूर करना चाहती है तो उसे कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्यवृद्धि कर देनी चाहिए। साथ ही उसे शिक्षा पर लगने वाला पूरा खर्च बंद करके कृषि की ओर स्थानान्तरित कर देना चाहिए। तीसरी बात यह भी है कि उसे श्रम के वास्तविक मूल्य से अधिक बढाकर घोषणा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक मान्य सिद्धांत है कि किसी वस्तु का मूल्य बढता है तो मांग घटती है और मांग घटती है तो मूल्य घटता है। जब श्रम मूल्य वृद्धि की घोषणा होती है तथा उस वृद्धि के अनुसार रोजगार की गारण्टी नहीं होती, तब दो प्रकार के श्रम मूल्य प्रचलित हो जाते है। ऐसी स्थिति में श्रम की मांग घटती है और बेरोजगारी बढती है।
मेरे विचार से बेरोजगारी की परिभाषा बदल देनी चाहिए। कृत्रिम उर्जा की मूल्यवृद्धि कर देनी चाहिए तथा भारत की अर्थव्यवस्था पर बुद्धिजीवियों के एकाधिकार को समाप्त कर देना चाहिए। तब भारत बहुत कम समय में ही बेरोजगारी से मुक्त होने का दावा कर सकेगा। जब तक भारत में वास्तविक बेरोजगारी है, तब तक हमारी कितनी भी आर्थिक उन्नति,हमारी सर गर्व से उंचा करने में बाधक बनी रहेगी।

दैनिक भास्कर के संम्पादक कल्पेश याग्निक जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की समीक्षा

Posted By: kaashindia on October 8, 2016 in Uncategorized - Comments: No Comments »


दैनिक भास्कर के संम्पादक कल्पेश याग्निक जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की समीक्षा में एक लेख लिखा है। उस लेख की समीक्षा में मैने एक उत्तर लिखा है
जो इस प्रकार है-

उत्तरः- आप सब जानते है कि मैं प्रतिदिन समसामयिक घटनाओं पर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहता हॅू। किन्तु पिछले एक दो माह से मैंने पाकिस्तान और कश्मीर के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा। यहॉ तक कि मैंने उडी घटना के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तथा सर्जिकल स्ट्राइक के
बाद भी नहीं। क्योंकि यह विषय ऐसा है जिसके सत्य तक पहॅुचना मेरे लिए संभव नहीं था। कौन सच बोल रहा है,कौन झूठ यह कैसे लिखा जाये। दूसरी बात यह भी है कि वर्तमान स्थितियों में पाकिस्तान को शत्रु माना जाये या विरोधी तक सीमित रखा जाये। जिस तरह पाकिस्तान का व्यवहार है उस
अनुसार तो वह सिर्फ भारत सरकार के शत्रु तक सीमित न होकर सम्पूर्ण भारत के लिए शत्रु माने जाने योग्य है क्योंकि उसके आतंकी भारत में कहीं भी किसी की भी हत्या करे और पाकिस्तान की सरकार उसको संरक्षण दे तथा पाकिस्तान के नागरिक ऐसी सरकार का समर्थन करे यह शत्रुता पूर्ण कार्य है। फिर भी मुझे विश्वास था कि उचित परिस्थितियों में भारत सरकार उचित निर्णय लेगी और इसलिए मुझे अनावश्यक कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। मैं एक विचारक हॅू कोई साहित्यकार ,किसी का चारण या प्रशंसक नहीं। न तो मुझे किसी प्रकार वातावरण को गरम करने में कोई भूमिका अदा करनी चाहिए, न ही ठंडा करने में। इसलिए मैं चुप रहा और चुप हॅू।

आपने पाकिस्तान के नागरिको की चर्चा की । पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है जहॉ इस्लामिक कानून चलता है। हम पाकिस्तान के नागरिको के व्यवहार की बात तो बाद मंे करेंगे किन्तु पहले हम कश्मीर के मुस्लिम बहुमत के विचारों का परीक्षण तो कर ले। कश्मीरी मुसलमानों का व्यवहार पाकिस्तान के लोगों के लिए एक नमुना बन सकता है। अभी तो यहॉ तक स्थिति है कि भारत का मुसलमान भी अभी दुविधा में है। बहुत से लोग अब
भी चुप है और प्रतिक्षा कर रहे है कि उन्हें खुलकर क्या कहना चाहिए। भारत के बहुत से मुसलमान पाकिस्तान के मामले में तो भारत की सरकार को सलाह देने के लिए आगे आ जाते है किन्तु वे कभी पाकिस्तान की सरकार की आलोचना में उतने आगे नहीं दिखते। मेरे विचार में इस समय भारत
सरकार को नरम या गरम मामलों में कोई विशेष सलाह न देकर या तो समर्थन करना चाहिए या चुप रहना चाहिए। तब तक जब तक कोई विशेष और स्पष्ट घटना न हो जाये।

मैं मनमोहन सिंह अथवा अटल जी की आलोचना को भी अप्रासंगिक मानता हॅू। उस समय तक न तो विश्व में पाकिस्तान इतना बदनाम हुआ था न ही मुस्लिम आतंकवाद इतना अलग थलग पडा था। उस समय पश्चिमी देशों का भी रुख इतना साफ नहीं था। मुझे लगता है कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उस समय की सरकारों ने ठीक ही निर्णय लिये होंगे।

अंत में मैं भारत और कश्मीर के मुसलमानों से विशेष आग्रह करता हॅू कि वे वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठाकर यह हिम्मत करें कि अब धर्म के आधार पर संगठित होने का अवसर समाप्त हो चुका है तथा हम जहॉ भी है उन सबके साथ सहजीवन जीने की आदत डाल ले। धर्म सर्वोच्च नहीं, राष्ट्र भी सर्वोच्च नहीं, सर्वोच्च तो समाज होता है और समाज में सर्वोच्च आवश्यकता है सहजीवन की अवधारणा जिसमे निश्चित ही औसत हिन्दुओं की तुलना में औसत मुसलमान कमजोर दिख रहा है।

समाचार है कि भारतीय कलाकार सलमान खान ने एक बयान देकर पाकिस्तान के कलाकारों के भारत में किये जा रहे प्रदर्शन के विरोध की आलोचना की है तथा यह तर्क दिया है कि कला को राजनीति से दूर रखना चाहिए।

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Salman-31
मैंने इस पर विचार किया। मैं भी इस बात से सहमत हॅू कि कला और राजनीति अलग अलग विषय होने चाहिए। किन्तु मैं वर्तमान परिस्थिति और उस परिस्थिति में भी किसी मुस्लिम कलाकार के द्वारा की गई, इस तरह की टिप्पणी को अनाश्यक और अनुचित मानता हॅू । मैं प्रायः कश्मीर समस्या को इस्लामिक आतंकवाद की समस्या मानता रहा हॅू तथा पाकिस्तान के प्रति मेरी सहानुभूति भी रही है किन्तु पिछले कुछ महिनों से जिस तरह पाकिस्तान ने कश्मीर को अशांत किया, उससे मेरी रही सही सहानुभूति भी खत्म हो गई, और मैं यु़द्ध उन्माद के पूरी तरह विरुद्ध होते हुए भी पाकिस्तान को कोई कडा संदेश देने का पक्षधर बन गया। ऐसी परिस्थिति में किसी भारतीय मुसलमान की ऐसी टिप्पणी उचित नहीं कहीं जा सकती।
यह सच है कि इस्लाम कोई धर्म न होकर एक संगठन मात्र बन गया है। अपने संगठन की ताकत पर भारतीय मुसलमानों ने भी 67 वर्षो तक भारतीय शासन व्यवस्था को ब्लैकमेल किया किन्तु अब परिस्थितियॉ बदल गई हैं। सलमान खान को यह सोचना चाहिए कि सारी दुनियॉ में मुसलमान संदेह के घेरे में हैं। दुनिया के मुसलमानों में भी पाकिस्तान सर्वाधिक आतंक समर्थक माना जा रहा है। पाकिस्तान के भी सुन्नी मुसलमान विशेष रुप में संदेह के घेरे में है। सलमान खान कोई बोहरा,सूफी अथवा अन्य ऐसे मुसलमानों की श्रेणी में नहीं है जिन्हें घोशित रुप से शांतिपूर्ण माना जाये। ऐसे कट्टरवादी समूह का मुसलमान होते हुए भी सलमान खान ने कोई ऐसी विशेष छवि नहीं बनाई थी जिसके कारण उन्हें अपवाद स्वरुप माना जाये। ऐसी परिस्थिति में सलमान खान ने यह बयान देकर एक गंभीर गलती की है। इस गलती ने ही शिवसेना सरीखे साम्प्रदायिक हिन्दूवादी संगठन को कुछ बोलने का मौका दिया अन्यथा साम्प्रदायिक हिन्दुओं का धीरे -धीरे मॅूह बंद हो रहा था।
मैं फेसबुक में देखता रहा हॅू कि आमतौर पर मुसलमान ऐसे संवेदन शील मुद्दों पर क्या टिप्पणी करते है। मुझे कभी कभी अपवाद स्वरुप ही किसी मुसलमान की ऐसी टिप्पणी मिलती होगी जो इस्लामिक कट्टरवाद के विरुद्ध हो।मुसलमान नाम आते ही आभास हो जाता है कि उसने क्या लिखा होगा। वर्तमान वातावरण में इन टिप्पणी कर्ता मुसलमानों को चुप क्यों नहीं रहना चाहिए। समय बदल चुका है। अब आप संगठन की ताकत पर सारी दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर पायेंगे। रोते हुए बच्चे को कई बार मॉ अन्य बच्चों की अपेक्षा दूध अधिक पिला दिया करती है किन्तु यदि ऐसा रोना उसकी आदत बन जाये तो मॉ उसे जोरदार झापड़ भी मार देती है। दुनिया के मुसलमानों को और विशेषकर भारतीय मुसलमानों को इस उदाहरण से सबक लेना चाहिए। कश्मीर तो भारत से कभी अलग नहीं हो सकेगा। कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान ही कश्मीर में मिलकर भारत का अंग बन जावे।
भारत के मुसलमानों को यह तय करना होगा कि वे 125 करोड़ की आबादी में एक व्यक्ति के समान समान अधिकार चाहते है,अथवा अल्पसंख्यक समूह के समान विशेष अधिकार। यदि आप अपने को अल्पसंख्यक मानते है तो आपके लिए आवश्यक है कि आप बहुसंख्यकों के भी विशेष अधिकार स्वीकार करे। यह आपको तय करना है कि आप क्या चाहते है। बहुसंख्यक दोनों परिस्थितियों में जीने के लिए तैयार है और आप एक साथ दोंनो परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहते है जो अब संभव नहीं।

मंथन क्रमांक-1 की समीक्षा

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अभ्युदय द्विवेदी जी
प्रश्न-1 क्या राज्य संगठन एवं शक्ति के बिना भी न्याय और सुरक्षा दे सकता है। अधिकार व शक्ति में क्या अंतर है?
2 यदि राज्य न्याय और अधिकार का अपना दायित्व न पूरा करें तो समाज क्या कर सकता है?

भूपत शूट
3 समाज से आपका अभिप्राय क्या है?

अन्य प्रश्न
4 क्या प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान होते है या कम ज्यादा?
5 राज्य कभी सम्प्रभुता सम्पन्न नहीं हो सकता। क्या यह कहना उचित है?
6 क्या यह कहना उचित है कि राज्य न्याय और सुरक्षा के लिए सत्य और अहिंसा की बलि चढा सकता है? गॉधी जी ने राज्य को न्यूनतम बलप्रयोग की सलाह दी थी?
7 क्या समाज किसी परिस्थिति में असत्य और हिंसा का सहारा नहीं ले सकता? स्वतंत्रता संघर्ष में अनेक लोगों ने हिंसा का सहारा लिया और हम उन्हें पूजते है?
8 राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं बना सकता। तो बताइये कि ऐसी सीमा कौन बना सकता है? यदि कोई सीमा नहीं रही तो उच्श्रृंखलता तथा अराजकता का खतरा है।

उत्तरः-1 अधिकार शब्द स्वयं में भ्रम मूलक है। अंग्रेजी में राईट शब्द के लिए भी अधिकार शब्द का प्रयोग होता है तथा पावर के लिए भी। मेरे विचार से हिन्दी में भी अधिकार और शक्ति को अलग अलग होना चाहिए। व्यक्ति या समाज राज्य को शक्ति देता है क्योंकि दायित्व के पूरा करने के लिए शक्ति अनिवार्य है। आज तक कोई ऐसा मार्ग नही खोजा जा सका जिसमें शक्ति भी स्थानांतरित न हो तथा दायित्व पूरे किये जा सकें।
2 जब राज्य अपना दायित्व पूरा न कर सके अथवा न करना चाहे तो ऐसी परिस्थिति में समाज ऐसे राज्य में परिवर्तन कर सकता है। यदि राज्य उच्श्रृंखल हो जाये अर्थात तानाशाह हो जाये तब समाज आपातकाल समझकर अराजक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में समाज अहिंसा और सत्य की भी बलि चढा सकता है।
3 समाज का एक ही अर्थ होता है मानव समाज या विश्व् समाज। परिवार ,गांव,राष्ट्र, महादेश आदि समाज के टुकडे होते है, प्रकार नहीं। समाज कई प्रकार का नहीं हो सकता । यदि समाज शब्द के आगे हिन्दू, मुसलमान, व्यापारी भारतीय आदि शब्द लगे हो तो ये समाज के अंग हो सकते है,समाज नहीं।
4 व्यक्ति के अधिकार तीन प्रकार के होते है- 1 प्राकृतिक 2 संवैधानिक 3 सामाजिक। प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के समान होते है। प्राकृतिक अधिकारों में किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जा सकता। संवैधानिक अधिकार कम ज्यादा भी हो सकता है। सामाजिक अधिकार तो कम ज्यादा होते ही है।
5 राज्य व्यवस्था की कोई प्रारंभिक इकाई नहीं है और न ही राज्य व्यवस्था की अंतिम इकाई है। व्यवस्था की इकाईयां परिवार,गॉव,जिला राष्ट, प्रदेश से आगे बढती बढती विश्व् व्यवस्था तक जाती है। प्रत्येक इकाई अपनी सीमा में सम्प्रभुता सम्पन्न होती हैं किन्तु प्रत्येक इकाई अपनी सीमा से बाहर उपर की इकाई की पूरक होती है। राज्य के साथ भी यही परिभाषा लागू होती है। राज्य भी अपने अधिकारों की सीमा में सम्प्रभुता सम्पन्न हो सकता है किन्तु अपनी सीमा से बाहर वह अधिकार विहीन होता है।
6 गॉधी जी ने जो कुछ कहा उस समय की परिस्थितियॉ भिन्न थी। यह भी संभव है कि गॉधी जी ने ऐसा कहकर गलती की हो तथा यदि वे जीवित रहते तो गलती सुधार लेते। राज्य को न्यूनतम हिंसा का मार्ग छोड़कर समुचित हिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। भारत में समाज में बढती हिंसा की प्रवृत्ति का यह मुख्य कारण है कि राज्य ने समुचित हिंसा के स्थान पर न्यूनतम हिंसा का मार्ग अपनाया, यह मार्ग गलत था। गाधी जी की सलाह के बाद भी गलत था।
7 सन् 47 के पहले भारत गुलाम था। गुलामी के काल में असत्य और हिंसा का सहारा लिया जा सकता है किन्तु स्वतंत्रता के काल में नहीं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुछ असत्य और हिंसा का मार्ग अपनाया वह गुलामी काल का होने से सम्मान जविश्व्नक है। किन्तु स्वतंत्रता के बाद यदि वे जीवित होते तो या तो ऐसा नही करते या यदि करते तो गलत करते।
8 स्वतंत्रता की सीमा व्यक्ति स्वयं बनाता है। यह सीमा उस सीमा तक बनाई जा सकती है जहॉ से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा न शुरु होती हो। यदि ऐसी सीमाओं में किसी तरह का टकराव होता है तो राज्य की भूमिका शुरु हो जाती है तथा वह दोनों की सीमाओं की सुरक्षा करता है। इन दोनों इकाईयों की सीमाओं की सुरक्षा ही वास्तव में न्याय है।

सर्जिकल स्ट्राइक की एक समीक्षा

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आज कल भारत और पाकिस्तान के बीच का टकराव वैसे तो सम्पूर्ण विश्व के लिये चर्चा का विषय बना हुआ है किन्तु भारत और पाकिस्तान के लिये तो सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय बन गया है । एक भारतीय होने की स्थिति मे हमे वर्तमान स्थिति की सूक्ष्म विवेचना करनी चाहिये। यही सोचकर मै इस विषय पर अपना मत व्यक्त कर रहा हॅॅू। पांच प्रश्न विचारणीय है-
1 क्या सर्जिकल स्ट्राइट हुई?
2 क्या विपक्ष के कुछ राजनेता गलत कर रहे है?
3 क्या भाजपा के लोगो द्वारा इस घटना का लाभ उठाने का प्रयत्न गलत है?
4 मुझे इस मामले मे सत्य और न्याय का पक्ष लेना चाहिये या राष्ट्र भावना का।
5 कश्मीर प्रकरण मे यदि पाकिस्तान गलत है तो किस तरह?
1. मै इस संबंध मे कुछ कहने की स्थिति मे नही हॅू क्योकि इस संबंध मे मै स्वयं तो कुछ जानता नही तथा बताने मे दोनांे ही देशो की सरकारे या जनता राष्ट्रवाद की भावना मे उबलने के कारण विश्वसनीय नहीं हैं। आजकल असत्य को सत्य के समान स्थापित करने के इतने साधन और झूठे साक्ष्य उपलब्ध है कि विश्वास पूर्वक कुछ कहना कठिन है। फिर भी मै एक भारतीय होने के नाते इस घटना को सत्य मानकर चल रहा हॅू।
2 भारतीय राजनीति का स्तर बहुत गिरा हुआ होने से विपक्ष के ऐसे रवैये को गलत नही कह सकते थे किन्तु सर्जिकल स्ट्राइक का मुददा राजनीति से उपर उठकर राष्ट्रीय स्तर ग्रहण कर लेने के कारण विपक्ष के कुछ लोगो का आचरण गलत दिखता है। यह प्रश्न सर्जिकल स्ट्राइक को सत्य या असत्य होने का न होकर भारत को होने वाले संभावित लाभ हानि से जुडा था। यदि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी कोई प्रश्न नही उठता और नही होने के बाद भी ऐसा गलत नही क्योंकि इस स्ट्राइक का बहुत आंदोलन बद्ध प्रचार किया गया और इसके लाभ संभव है। यदि भारत सरकार ने कश्मीर आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से यह प्रचार किया और सफलता मिली तो यह कदम प्रशँसनीय कहा जायेगा। यदि सरकार ने भविष्य मे कभी सीमा प्रशँसनीय उल्लंघन करने का मार्ग प्रशस्त करने तथा विश्व की प्रतिक्रिया जानने के उद्देश्य से ऐसा असत्य प्रचार किया तब भी यह कदम ठीक है। कुल मिलाकर सरकार ने राष्ट्रहित मे जो कुछ किया उसका आंख मूंदकर सम्पूर्ण विपक्ष को समर्थन करना चाहिये था और प्रारंभ मे तो सबने वैसा किया भी किन्तु दो तीन दिन बाद ही अरविन्द केजरीवाल संजय निरूपम दिग्विजय सिंह राहुल गांधी बनी बनाई खीर मे मक्खी के समान कूद पडे।
दिग्विजय सिंह का एक पक्षीय आतंकवाद प्रेम जगजाहिर है। उन्होने हमेशा ही नक्सलवाद का भी खुलकर समर्थन किया और मुस्लिम आतंकवाद का भी। दिग्विजय सिंह भारतीय आतंकवाद का समर्थन करते करते ओसामा जी तक आगे बढ गये थे। यह सब जानते है। संजय निरूपम कितने कांग्रेसी है और कितने कांग्रेस की जडो मे मठा डालने वाले यह भी कभी तय नही हो सका। निरूपम जी ने पिछले वर्ष ही कांग्रेस और पंडित नेहरू के विरूद्ध अपनी ही प्रत्रिका मे छपे लेख के कारण जो फजीहत कराई थी वह छिपी नही है। कांग्रेस पार्टी अपने गिरते ग्राफ के कारण ऐसी गंदी मंछलियो को भी बाहर करने से बचती रही है। जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है तो वे अब तक ट्रेनिंग काल मे ही है।वैसे तो राहुल गांधी ने कोई बहुत गलत नही कहा था। भाषा और शब्द चयन गलत था। समय भी उपयुक्त नही था। उनका कथन तो ऐसा था कि किसी सामूहिक यज्ञ की आग से कोई व्यक्ति अपने भोजन पकाना शुरू कर दे । किन्तु शब्द चयन गलत होने से भाजपा ने बात का बतंगड बना लिया और राहुल बदनाम हो गये। वैसे भी राहुल गांधी को राजनीति का प्रशिक्षण देना कांगं्रेस पार्टी और विशेष कर सोनिया जी के लिये घाटे का सौदा है। प्रवृत्ति से राहुल एक भला आदमी है । कूटनीति की समझ शून्य है। झूठ सफाई से बोलने की क्षमता नही है। राजनैतिक भाषण देते देते जोश का नाटक करने लगते है जो उनके लिये उल्टा पड जाता है। उनमे गांधी बनने की दिशा तो थी किन्तु उन्हे जबरदस्ती सिखा पढा कर नेहरू के समान चालाक बनाया जा रहा है, जो असंभव है। न तो राहुल चरित्रवान विचारक ही बन पायेंगे न ही चालाक राजनेता । उनका जीवन भी बर्बाद और कांग्रेस पाटी भी समाप्त
अरविन्द केजरीवाल की प्रतिक्रिया बहुत संतुलित और चालाकी भरी भाषा की थी। प्रारंभ मे तो उन्हे प्रशंसा मिली थी किन्तु दो बातो ने उनकी पोल खोल दी। पहली बात तो यह थी कि उन्होने सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा के तीन चार घंटे पूर्व ही लिखा था कि पाकिस्तान नीति के मामले मे सारे विश्व मे पाकिस्तान की तुलना मे भारत ज्यादा अलग थलग हो गया है। उनके बयान के कुछ घंटो बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा ने अरविन्द के इस असत्य बयान को ढक दिया किन्तु उनके इस बयान से उनकी नीयत तो स्पष्ट होती ही है । दूसरी बात यह हुई कि पाकिस्तान ने अरविन्द केजरीवाल के इस बयान की इतनी अधिक प्रशंसा कर दी कि अरविन्द की पूरी पोल ही खुल गई। टीम अरविन्द ने बहुत ज्यादा कोशिश की किन्तु पाकिस्तान को तो डूबते को तिनके के सहारे के समान यह बयान मिल गया था। अतः पाकिस्तान ने अरविन्द का साथ छोडा नही और अरविन्द की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई।
वैसे तो उपरोक्त सभी नेता राजनीतिज्ञ है कोई विचारक नही । यदि विचारक होते तब बात अलग हो सकती थी किन्तु राजनीतिज्ञ होने के कारण उनके लिये राष्ट्र हित सर्वोच्च होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रहित से हटकर कोई अन्य प्रतिक्रिया हमेशा नुकसान करती है और यही आज हो रहा है।
3 आदर्श राजनीति के अनुसार ऐसे मामले दलगत न होकर सर्वदलीय होने चाहिए किन्तु भारतीय राजनीति आदर्श रही ही कब है? सम्पूर्ण विपक्ष पाकिस्तान के मामले मे मोदी सरकार को कायर सिद्ध कर रहा था। छप्पन इंच का सीना सहित अनेक जुमलो को आधार बनाकर मोदी की आलोचना हो रही थी। यदि मोदी नवाज शरीफ से बात भी किये तो अधिकांश विपक्ष ने आलोचना की। मैने कभी नही सुना कि किसी ने भी कभी कठोर कदम न उठ पाने के लिये सेना की कोई आलोचना की हो। कही भी यदि कोई आतंकवादी हमला हुआ तो गालिया या तो मोदी सरकार को मिलती थी या भाजपा को । हर कोई तत्काल टकराव के लिये उतावला था। अब यदि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसका श्रेय मोदी सरकार और भाजपा क्यो नही ले सकती? जब सरकार कमजोरी दिखा रही थी तब यदि सेना की जगह सरकार को गालिया दी जा रही थी तो अब मजबूती दिखाने मे वह प्रशंसित हो तो आपके पेट मे दर्द क्यो ? क्या विपक्ष उस समय आदर्श राजनीति के मार्ग पर था जो आज वह सत्ता पक्ष से उम्मीद कर रहा है।
4.मैं एक विचारक हूूॅ, राजनेता नहीं। राजनेता राष्ट्र को सर्वोच्च मानता है और विचारक समाज को। स्वाभाविक है कि मैं राष्ट्र की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता हॅू। निरुपम और अरविन्द केजरीवाल ने जो बात कहीं वे अनुचित थीं क्योंकि वे राष्ट्र सर्वोच्च की भावना के प्रति वचनबद्ध हैं। ऐसी ही बातें यदि अन्ना हजारें,प्रशान्तभूषण, मैं अथवा कोई अन्य तटस्थ व्यक्ति बोलता तो गुण दोष के आधार पर समीक्षा होती, गलत नहीं कही जाती क्योंकि ये अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही न्याय के लिये प्रतिबद्ध माने जा सकते हैं।
फिर भी मैं पाकिस्तान की तुलना में भारत का पक्ष बिना विचारे ठीक मानता हॅू भले ही किसी घटना विशेष में भारत गलत भी क्यों न हो। इसके कुछ कारण हैं- 1.पाकिस्तान की आबादी का बहुमत मुसलमानों का है जो संगठन को न्याय की तुलना में अधिक महत्व देते हैं दूसरी ओर भारत का बहुमत हिन्दुओं का है जो संगठन की तुलना में न्याय को ज्यादा महत्व देते हैं। 2. पाकिस्तान एक घोषित इस्लामिक राष्ट्र है जबकि भारत घोषित धर्मनिरपेक्ष । 3. पाकिस्तान अनिश्चित लोकतंत्र है। सेना का हस्तक्षेप और भय प्रशासन पर ज्यादा है जबकि भारत निश्चित लोकतंत्र है। यहॉ नागरिक प्रशासन पर सेना हावी नहीं रहती। 4. पाकिस्तान की नीतियॉ आतंकवादियों के दबाव में बनती है जबकि भारत उग्रवादियों तक से नहीं दबता,आतंकवादियों का तो कोई प्रश्न ही नही।
यह तो विचारणीय है कि कश्मीर पर जिस तरह भारत का दावा है, उस तरह पाकिस्तान का दावा नहीं हो सकता। क्योंकि न तो कश्मीर कभी पाकिस्तान का अंग रहा है, न कभी किसी रुप में कश्मीर का पाकिस्तान में विवादास्पद विलय भी हुआ है। सच्चाई यह है कि विवाद तो कश्मीर और भारत के बीच में हो सकता था जिसमें पाकिस्तान कोई पक्ष नहीं हो सकता। पता नहीं यु एन ओ ने पाकिस्तान को किस आधार पर पक्षकार बना लिया।
विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि यह निश्चित दिखता हो कि कोई व्यक्ति मजबूत होता है तो कभी न्याय की बात नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति यदि कभी अन्याय मंे भी फंस जावे तो तटस्थों को ऐसे मामले में न्याय अन्याय की बात क्यों करनी चाहिये? न्याय अन्याय की बात दो समान प्रवृति वालों के बीच ही संभव है। गुंडे और शरीफ के बीच या तो शरीफ की सहायता की जायेगी या चुप रहा जायगा। चॅूकि मुसलमान और विशेष कर पाकिस्तान अपना विश्वास खो चुके हैं इसलिए मैं इस संबंध में स्पष्ट हॅू तथा मेरे विचार में अन्य लोगों की भी राय ऐसी ही है।
5. पाकिस्तान ने पूरे देश से अल्पसंख्यक हिन्दुओं को भगा दिया। पाकिस्तान समर्थक कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीर से भी अल्पसंख्यक हिन्दुओं को भगा दिया। कश्मीर के बहुसंख्यक मुसलमान ऐसे अमानवीय अत्याचार के समय भी चुप रहे। कश्मीर समस्या के न सुलझने का एक महत्वपूर्ण कारण पाकिस्तान की अस्पष्ट नीति है। एक ओर तो पाकिस्तान विश्व बिरादरी से कश्मीर के न्यायपूर्ण समाधान की भी बात करता है तो दूसरी ओर कश्मीर सहित पूरे भारत में आतंकवादी गतिविधियां भी चलाता रहता है। जब आप स्वयं ही लडकर कश्मीर लेने के लिये लगातार सत्तर वर्षांे से सक्रिय हैं तो विश्व विरादरी इस मामले में पहल क्यों करे। या तो आप विश्व बिरादरी पर ही पूरी तरह निर्भर हो जावें अथवा आप सब कुछ छोडकर टकराव का ही मार्ग पकड लें। तोड लें भारत से तब तक सारे संबंध जब तक कश्मीर का निपटारा न हो। कल्पना करिये कि शक्ति संतुलन यदि विपरीत होता अर्थात पाकिस्तान भारत के समान शक्तिशाली होता और भारत कमजोर तब क्या हाल रहता भारत का? इसलिए पाकिस्तान को कश्मीर में टकराव से पहले अपनी विश्वश्नियता बढानी होगी। पाकिस्तान की यह धमकी कितनी मूर्खतापूर्ण है कि यदि पश्चिम ने पाकिस्तान की अन्देखी की तो पाकिस्तान रुस,चीन की तरफ झुक जायगा।
मेरे विचार से पाकिस्तान को यह बात मान लेनी चाहिये थी कि नियंत्रण रेखा ही सीमा रेखा है। पाकिस्तान कभी भी भारत से इस कश्मीर को नही ले सकता। इसके विपरीत धीरे धीरे ऐसे लक्षण दिखने लगे हैं कि पी ओ के भी उसके हाथ से निकल सकता है। कहीं बलूचिस्तान पर भी आंच न आ जावे। पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि अब भारत की नीतियॉ भारतीय मुसलमानों को प्रसन्न रखने की मजबूरी से प्रभावित न होकर राष्ट्रहित से प्रभावित होती है।

शक्ति प्रयोग के तीन सिद्धांत माने जाते हैं 1- जब आपके मौलिक अधिकार का उलंघन होता हो। 2- आपको न्याय मिलने का कोई अन्य मार्ग उपलब्ध न हो। 3- जब जीतने की पूरी संभावना दिखती हो। कश्मीर कभी पाकिस्तान का निर्णायक भाग नहीं रहा। वह एक स्वतंत्र देश था जिसने अपना विलय भारत के साथ किया। दूसरी बात यह है कि अब भी उसका मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में लंबित है किन्तु पाकिस्तान ने कभी संयुक्त राष्ट्र पर पूरा विश्वास नहीं किया। तीसरा यह कि वह युद्ध में भारत से कभी जीत नहीं सकता। शक्ति प्रयोग की तीनों शर्तो के पूरी होने के बाद ही शक्ति प्रयोग की बात सोचना उचित होता है किन्तु पाकिस्तान तीन में एक भी शर्त पूरी न करते हुए भी युद्ध के लिये मचलता है तो यह उसकी मूर्खता ही मानी जायेगी।

मंथन क्रमांक -1 विषय-समाज और राज्य मे अहिंसा और सत्य

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Mahatma Gandhi3

व्यक्ति और समाज अन्तिम इकाई माने जाते है। दोनो एक दूसरे के पूरक होते है। व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है तथा समाज की व्यवस्था से ही व्यक्ति का जन्म होता है। व्यक्ति की दो भूमिकाए होती है 1-अधिकार 2-कर्तव्य। स्वतंत्रता व्यक्ति का अधिकार होता है और सहजीवन व्यक्ति का कर्तव्य।

व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये समाज एक शक्ति सम्पन्न इकाई का गठन करता है। यही इकाई राज्य होती है। राज्य कभी संप्रभुता सम्पन्न नही हो सकता क्योकि राज्य का गठन, शक्ति तथा दायित्व तो समाज द्वारा ही दिये जाते हैं। समाज ही संप्रभु इकाई होती है।

राज्य का गठन व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी के लक्ष्य के लिये होता है। इस तरह सुरक्षा और न्याय राज्य का दायित्व होता है तथा अन्य सभी जन कल्याण के कार्य उसके कर्तब्य । विदित हो कि दायित्व के लिये राज्य समाज के प्रति उत्तरदायी होता है जबकि कर्तव्य उसके स्वैच्छिक होते है।

सुरक्षा और न्याय राज्य का लक्ष्य होता है और अहिंसा तथा सत्य मार्ग । सुरक्षा और न्याय की लक्ष्य प्राप्ति के लिये अहिंसा और सत्य की बलि चढाई जा सकती है। किन्तु अहिंसा और सत्य के लिये सुरक्षा और न्याय के साथ कोई समझौता नही हो सकता। दूसरी ओर व्यक्ति को सहजीवन का प्रशिक्षण देना समाज का दायित्व होता है तथा सुरक्षा और न्याय कर्तव्य । समाज सुरक्षा और न्याय के लिये अहिंसा और सत्य के साथ कोई समझौता नही कर सकता किन्तु अहिंसा और सत्य के लिये न्याय और सुरक्षा को छोड सकता है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य या समाज उसकी सहमति के बिना तब तक सीमित नही कर सकता जब तक उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का अतिक्रमण न किया हो। किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का उलंघन अपराध होता है, तथा ऐसे अपराध से व्यक्ति को सुरक्षित रखना राज्य का दायित्व होता है। राज्य को ऐसा कोई अधिकार नही होता कि वह व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता की कोई सीमा बना सके तथा उसे उस सीमा मे रहने के लिये मजबूर कर सके जब तक वह किसी अन्य की सीमा के लिये खतरा उत्पन्न न करे। यदि राज्य कभी उच्श्रृंखल होने लगे तो समाज का कर्तब्य है कि वह राज्य को अपनी सीमा मे रहने के लिये मजबूर करे और यदि वह फिर भी न माने तो समाज अल्प काल के लिये आपात्काल घोशित करके राज्य की सम्पूर्ण व्यवस्था अपने हाथ मे ले ले, तथा यथा शीघ्र नई व्यवस्था बना दे। ऐसी विशेष परिस्थिति मे राज्य की भी सम्पूर्ण शक्ति समाज के पास आ जाती है तथा समाज ऐसे आपात्काल मे सुरक्षा और न्याय के लिये अहिंसा और सत्य की भी बलि चढा सकता है। किन्तु ध्यान रहे कि ऐसी परिस्थिति सिर्फ आपात्काल के लिये ही है तथा अल्पकालिक ही है अन्यथा सामान्यतया समाज अहिंसा और न्याय के साथ कोई समझौता नही कर सकता।

जब भारत गुलाम था तब स्वतंत्रता संघर्ष के समय हिंसा या अहिंसा मार्ग था। उस समय भारतीय समाज व्यवस्था के लिये आपात्काल था। अब भारत स्वतंत्र है । ऐसी स्थिति मे समाज किसी भी रूप मे अहिंसा और सत्य के विपरीत नही जा सकता। सहजीवन का प्रशिक्षण देना समाज का दायित्व है तथा न्याय और सुरक्षा राज्य का दायित्व। दुर्भाग्य से राज्य अपने दायित्व और कर्तव्य का अंतर नही समझ पा रहा। यही कारण है कि अहिंसा और सत्य के मामले मे भी समाज मे भ्रम फैल रहा है।

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एन्डरसन को फंसी दी जनि चाहिए या नहीं ?

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क्या हमारे पास वोट देने के अलावा ऐसा कोई अधिकार है जिन्हें संसद हमसे छीन सकती है?

संसद अपनी आवश्यकता अनुसार जब चाहे हमारे सारे अधिकार छीन सकती है जैसा की इन्द्रा जी ने आपातकाल लगा कर किया था|

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